चित्रपटांची वाढती संख्या घातकच

मराठीमध्ये चित्रपटांची संख्या वाढतेय. ही एका बाजूला चांगली गोष्ट वाटली, तरी प्रत्यक्षात हौशी निर्माते (वनटाइम प्रोड्युसर) वाढत आहेत. चित्रपटाच्या विविध अंगांचा अभ्यास न करता, केवळ पैसे असल्याने

नानूभाई जयसिंघानी हे मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज नाव. ‘दुनियादारी’, ‘नारबाची वाडी’, ‘क्लासमेट’, ‘मितवा’ यांसारख्या चित्रपटांची निर्मिती त्यांनी केली. तब्बल ५५ मराठी चित्रपटांचे ते सहनिर्माते आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीचा चालता-बोलता विश्वकोशच असलेल्या नानूभाई यांनी ‘सीएनएक्स’चे सेलीब्रिटी रिपोर्टर बनून घेतलेला मराठी चित्रपटांचा आढावा...

मराठीमध्ये चित्रपटांची संख्या वाढतेय. ही एका बाजूला चांगली गोष्ट वाटली, तरी प्रत्यक्षात हौशी निर्माते (वनटाइम प्रोड्युसर) वाढत आहेत. चित्रपटाच्या विविध अंगांचा अभ्यास न करता, केवळ पैसे असल्याने, ते चित्रपटनिर्मितीमध्ये उतरत आहेत. ही गोष्ट भविष्यात मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी घातक ठरू शकते. मराठी चित्रपट निर्मातेच एकमेकांचे पाय खेचत आहेत.
मराठी चित्रपटांना मल्टिप्लेक्समध्ये प्राइमटाइम मिळाला आहे, ही चांगली गोष्ट आहे; परंतु एकाच दिवशी मोठ्या संख्येने चित्रपट रिलीज होत असल्याने मल्टिप्लेक्स असो की सिंगल स्क्रीन थिएटर, त्यांचा ‘टाइमस्लॉट’ विभागला जातो. अगदी आजचेच उदाहरण घेतले, तर ४ मराठी चित्रपट रिलीज झाले आहेत. मुंबई किंवा पुण्यात त्यांना मिळालेल्या ‘शो’ची संख्या अगदी कमी आहे. मुंबईमध्ये तर ३० ते ३५ शो मिळाले आहेत. याचा परिणाम चांगल्या चित्रपटांवर होतो. एका बाजूला हिंदी आणि इंग्रजी चित्रपटांची स्पर्धा आणि आपसांतील मराठी चित्रपटांची स्पर्धा यामुळे चांगल्या चित्रपटांना थिएटर उपलब्ध होत नाही. चित्रपट चांगला चालत असूनही काढून घ्यावा लागतो.
मराठी चित्रपट निर्मात्यांनी याबाबत विचार करण्याची गरज आहे. याचे कारण म्हणजे, वर्षातील ५२ आठवड्यांतील परीक्षा, पाऊस, निवडणुका आदी कारणांमुळे १४ ते १५ शुक्रवारी रिलीज करता येत नाही. त्यातच एखादा बडा हिंदी चित्रपट आला की, त्याच्यासमोर प्रदर्शन करणे निर्माते टाळतात. त्यामुळे साधारणत: ३० आठवडेच मराठी चित्रपटांच्या निर्मितीसाठी मिळतात. त्यामध्ये जर १०० ते १२० चित्रपट वर्षात बनत असतील, तर एका आठवड्यात चार चित्रपट रिलीज होतात. याला खरे कायद्याने रोखणे शक्य नाही; परंतु अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाने या संदर्भातील नेमलेल्या समितीने काही विचार केला आहे. चित्रपटाला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) देतानाच जर प्रदर्शनाच्या तारखेबाबत विचार झाल्यास ही स्पर्धा थांबून सर्वांनाच त्याचा फायदा होऊ शकेल.
मराठीमध्ये सात ते आठ चित्रपट निर्माते असे आहेत की, त्यांच्या चित्रपटांना यश मिळते. परंतु, सध्या पैसे आहेत म्हणून चित्रपट बनविणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. चित्रपटसृष्टीतीलच काही लोक त्यांना भरीस घालतात. अनुदानाचे आमिष दाखवितात. पूर्वी शासनाची करपरतीची योजना होती. त्यामध्ये दुसऱ्या चित्रपटासाठी अनुदान मिळायचे; पण आता करमणूक कर बंद केला आहे. चित्रपटांना ग्रेडनुसार अनुदान दिले जाते. ‘ए’ ग्रेडसाठी ४० लाख, ‘बी’ ग्रेडसाठी ३० लाख रुपये मिळतात. हे अनुदान, सॅटेलाइटचे हक्क अशा गोष्टी सांगून नव्या निर्मात्यांना भरीस घातले जाते. त्यांना चित्रपटाच्या आशय-विषयापासून ते निर्मिती, प्रदर्शन आणि प्रमोशनबाबत काहीही माहिती नसते. त्यामुळे त्यांचे चित्रपट चालत नाहीत. पहिल्याच चित्रपटात त्यांची हौस संपते, अशी उदाहरणे घडली आहेत. त्यातच चित्रपटनिर्मितीचा खर्च वाढला आहे. त्याचा फटका नियमितपणे चित्रपट निर्माण करणाऱ्या गंभीर निर्मात्यांवर होतो.