निवडणूक विशेष लेख: तरुणांच्या देशातल्या लोकशाहीचे महापर्व; देशापेक्षा महत्त्वाचे काहीच नसते!

भावनांच्या वादळात वाहून जाऊ नका. जाती-धर्माच्या वावटळीत चुकूनही अडकून पडू नका. देशापेक्षा महत्त्वाचे असे कधीच काही नसते!

डाॅ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीविषयी वाचताना एक लक्षवेधी माहिती समोर आली. या निवडणुकीत पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या मतदारांची जेवढी संख्या असेल तेवढी तर जगातील १३० पेक्षा जास्त देशांची लोकसंख्यासुद्धा नाही. १ कोटी ८० लाखांपेक्षा जास्त नवे मतदार यावेळी हक्क बजावतील.  ३० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुण मतदारांची संख्या जमेस धरली तर हा आकडा २१ कोटी ५० लाखांच्या पुढे जातो. म्हणून मी या निवडणुकीला तरुणांच्या देशातल्या लोकशाहीचे महापर्व म्हणतो आहे.

लोकसंखेच्या दृष्टीने तर आपण जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहोतच, इतिहासाच्या दृष्टीनेही जगातील सर्वांत जुनी लोकशाही येथेच नांदली. जगात सर्वांत प्रथम भारतातील लिच्छवी राजवटीत वैशालीमध्ये लोकशाहीचा पाया रचला गेला.  आज आपल्याकडे संसद आहे त्याच प्रकारे लिच्छवी राजवटीत एक सभा होती. अनेक अडचणी आणि विषमता असतानाही आपली लोकशाही निरंतर परिपक्व होत गेलेली आहे. 

लोकसभेची पहिली निवडणूक झाली तेव्हा भारताची लोकसंख्या ३६ कोटींच्या आसपास आणि मतदारयादीमध्ये केवळ १७ कोटी ३२ लाख लोकांचीच नावे होती. २०२४ मध्ये लोकसंख्या १४० कोटींच्या पुढे गेली असून, मतदारयादीत ९६ कोटी ८० लाखांहून अधिक मतदार आहेत. म्हणजे एकूण लोकसंख्येचा ६६.७६ टक्के! २०१९ च्या तुलनेत मतदारांची संख्या जवळपास सहा टक्के वाढली आहे. ३ कोटी २२ लाख पुरुष मतदार वाढले. त्याच वेळी महिला मतदारांची संख्या ४ कोटींपेक्षा जास्त वाढली आहे. ८० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेले सुमारे १ कोटी ८५ लाख मतदार असून, त्यात २ लाख १८ हजारांपेक्षा जास्त मतदारांनी वयाची शंभरी गाठली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, तरुण मतदार मतदान करण्यासाठी उत्सुक दिसतात. नोकरीच्या निमित्ताने घरापासून दूर राहिलेले  प्रथम मतदारही पुष्कळ आहेत.  गेल्या शनिवारी निवडणुकीची तारीख जाहीर होताच मतदानासाठी घरी जाण्याकरिता रेल्वे तिकिटाचे आरक्षण केलेल्या अनेक तरुणांना मी ओळखतो. मत देण्यासाठी ते स्वतःच्या खिशाला कात्री लावणार आहेत.

अख्ख्या कुटुंबाने कुणाला मत द्यावे, हे पूर्वी घरातील मोठी माणसे ठरवीत असत; आता तसे होत नाही.  सगळे आपापल्या पसंतीनुसार मत देतात. पूर्वी काही राज्यांत कमकुवत लोकसमुहांना मतदानापासून अडवले जाई, मतदान केंद्रे ताब्यात घेतली जात; परंतु आता असे नाही. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या मताबाबत जागरूक झाली आहे. यालाच म्हणतात लोकशाहीची ताकद!

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही आपल्या देशातील एक मोठी समस्या; त्यावरही अंकुश लागताना दिसतो. उमेदवाराने  काही गुन्हे केले असतील तर त्याची माहिती द्यावी लागेल, असे निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना बजावले आहे. ‘अन्य कुणाला न देता त्याच  उमेदवाराला तिकीट का दिले?’-  हेही सांगावे लागेल. निवडणूक आयोगाच्या या सूचनेची कदर राजकीय पक्ष कितपत करतात हे कळेलच! आपले राजकारण स्वच्छ असले पाहिजे, त्यात गुन्हेगारांचा सहभाग असता कामा नये, असेच सगळ्या देशाला सध्या वाटते आहे. याच कारणाने निवडणूक रोख्यांच्या बाबतीत सध्या वादंग माजला आहे. ज्या लोकांनी आर्थिक गुन्हे केले त्यांच्याकडून निवडणुकीसाठी निधी कसा स्वीकारला गेला? - हे लोकांच्या पचनी पडलेले नाही. इमानदारीने पैसा मिळवणाऱ्यांकडूनच निवडणूक निधी घेतला गेला असता तर किती चांगले झाले असते! 

आर्थिक व्यवहारांच्या संदर्भात निवडणुका पारदर्शक करायचा एकमेव मार्ग आहे, तो म्हणजे निवडणूक खर्चाची मर्यादा वास्तवदर्शी असली पाहिजे, असे मी नेहमी सांगत आलो. सध्या लोकसभेच्या निवडणुकीतील खर्चाची  कमाल मर्यादा ९५ लाख रुपये इतकी आहे. इतक्या पैशात निवडणूक लढवता येऊ शकते काय? - या मुद्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

निवडणुकीच्या संदर्भात आणखी एक बातमी आली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेच्या बाबतीत १८ हजारांपेक्षा जास्त पानांचा अहवाल सादर केला आहे. यावर अर्थातच लोकसभेची निवडणूक झाल्यावरच चर्चा होऊ शकेल, हे उघड आहे. या निवडणुकीत देशभरात एकूण सात टप्प्यांत मतदान होईल. ‘आधी सगळा देश एका टप्प्यात मतदान करील हे तर शक्य करून पाहा; नंतर मग एकत्र निवडणुकीच्या गोष्टीचे पाहता येईल’ असाही एक मतप्रवाह आहे. 

तसे पाहता आपला निवडणूक आयोग जितक्या व्यापक स्वरूपात निवडणुका घेतो, ते काम कोणा विकसित राष्ट्रालाही जमणे अशक्यप्राय आहे़. आपल्याकडे १० लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त मतदान केंद्रे असतात. केंद्रीय पोलिस दल आणि राज्य पोलिस असे सुमारे ३ लाख ४० हजार जवान निवडणूक बंदोबस्ताला तैनात होतात. ५५ लाख इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स असतात आणि कोणीही दबाव आणू नये किंवा पक्षपात करू नये, यासाठी निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत संपूर्ण देशाची यंत्रणा निवडणूक आयोग सांभाळतो.

राष्ट्र जर इतके सजग असेल तर  आपल्या लोकशाहीला कोणीही धक्का लावू शकत नाही, हा विश्वास बळावतो! सत्ता भले राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते राबवीत असतील; परंतु सत्तेच्या दोऱ्या तर शेवटी मतदारांच्या हातात असतात. आपली ही ताकद आपल्याजवळ जपून ठेवा. भावनांच्या आवेगात वाहून जाऊ नका. जाती-धर्माच्या वावटळीत सापडू नका. प्रलोभनांच्या आहारी जाऊ नका. आपल्या देशापेक्षा जास्त महत्त्वाचे काहीही नसते.

vijaydarda@lokmat.com