निष्ठेला शिक्षा, सत्तेचा दर्प! इतर पक्षातील इच्छुकांना उमेदवारी द्या, हे कोणत्या सर्वेक्षणातून समोर आले?

आम्ही सर्वेक्षण करून उमेदवार निश्चित करतो, असे भाजप नेते सांगत असतात. मग इतर पक्षातील इच्छुकांना उमेदवारी द्या, असे कोणत्या सर्वेक्षणातून समोर आले, हेही त्यांनी जाहीर केले पाहिजे. स्वपक्षीयांची उपेक्षा आणि उपऱ्यांचे ‘लाड’ हे धोरण भविष्यात अंगलट येऊ शकते.

नाशिकच्या आमदार देवयानी फरांदे, छत्रपती संभाजीनगरच्या दिव्या मराठे अथवा नागपूरच्या माजी महापौर अर्चना डेहनकर यांच्या डोळ्यांत पाणी का आले? नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांच्या चिरंजीवांनी पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा का दिला? चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन, अतुल सावे हे मंत्री आणि खा. भागवत कराड, चंद्रपूरचे जिल्हाध्यक्ष आमदार किशोर जोरगेवार आदींवर भाजप कार्यकर्त्यांनी रोष का व्यक्त केला? कारण एकच-निष्ठावंतांवरील अन्याय! कडव्या शिस्तीचा, संघटनात्मक बांधिलकीचा आणि निष्ठेच्या राजकारणाचा डंका पिटणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या मुखवट्याला महापालिका निवडणुकीच्या तिकीटवाटपाने अक्षरशः तडे दिले आहेत. नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरपासून चंद्रपूरपर्यंत उसळलेली नाराजी ही एखाद्या क्षणिक असंतोषाची लाट नव्हे, तर ती वर्षानुवर्षे साचलेल्या अपेक्षेची आणि तिकीटवाटपात झालेल्या फसवणुकीची ठिणगी आहे.

पक्षाच्या झेंड्याखाली आयुष्य घालवणाऱ्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलून ‘आयात नेते’, सत्तेच्या सोयीसाठी पक्षांतर करणारे आणि निवडणुकीपुरते उपयोगी वाटणारे चेहरे पुढे रेटले जात असतील, तर असंतोष उफाळणारच. निष्ठेला, कष्टाला, संघटनात्मक कामाला किंमत उरली नसेल तर असा भावनाद्रेक होणारच. भाजपच्या नेतृत्वाने गेली काही वर्षे ‘पक्षविस्तार’ आणि ‘सामाजिक समीकरणे’ या गोड शब्दांत इतर पक्षातील राजकीय धेंडांना अक्षरश: पायघड्या घालण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सत्तेची गणिते जुळवण्यासाठी निष्ठावंतांना बाजूला सारणे आणि निवडणूक जिंकण्यासाठी कोणाशीही तडजोड करण्यात त्यांना आता काही गैर वाटेनासे झाले आहे. किंबहुना, सत्ता संपादनासाठी हाच एकमेव राजमार्ग स्वीकारला गेला आहे. आज जे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून संताप व्यक्त करत आहेत, ते कालपर्यंत पक्षासाठी घरदार, वेळ, पैसा आणि प्रतिष्ठा पणाला लावत होते. ज्यांनी आजवर पक्षनिष्ठा जीवापाड जपली. नेत्यांचा, पक्षाचा जयजयकार करण्यात धन्यता मानली; त्यांना डावलले गेल्याने हा असंतोष उफाळून आला आहे. भाजपने इतरांवर बोट दाखवताना स्वतःसाठी निर्माण केलेल्या नैतिक उंचीचा हा संपूर्ण पराभव म्हटला पाहिजे. ‘आम्ही वेगळे आहोत’ असा दावा करणारा पक्ष आज तिकीटवाटपात इतर पक्षांपेक्षा वेगळा राहिला नसल्याचे दिसून आले. उलट, सत्तेची नशा इतकी चढली आहे की कार्यकर्त्यांचा रोष, संघटनेतील तडे आणि जमिनीवरचा असंतोष यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. जिल्हाध्यक्षांना हटवणे, यादी बदलणे किंवा काही ठिकाणी डॅमेज कंट्रोल करणे, याने प्रश्न सुटणार नाही. कारण हा प्रश्न व्यक्तींचा नाही; तो धोरणांचा आहे. निष्ठेला शिक्षा आणि संधीसाधूपणाला बक्षीस देण्याचे धोरण दीर्घकाळ टिकू शकत नाही.

आज महापालिका निवडणुकीत दिसणारी ही नाराजी उद्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांत अधिक तीव्र होऊ शकते, याची जाणीव पक्ष नेतृत्वाला आहे का? विरोधकांवर आगपाखड करण्यापेक्षा भाजपने स्वतःच्या अंतर्गत विसंवादाला सामोरे जाण्याची गरज आहे. अन्यथा ‘शिस्तीचा पक्ष’ ही ओळख केवळ घोषणांपुरती उरेल आणि सत्तेच्या हव्यासाने अंध झालेला पक्ष स्वतःच्याच कार्यकर्त्यांच्या रोषात अडकून बसेल. निष्ठावंतांना डावलून उभारलेली सत्ता कितीही भक्कम वाटली, तरी तिच्या पायाखालची जमीन हळूहळू सरकतेच. आजची ही नाराजी पूर्वसंकेत आहे. जवळपास दहा वर्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी दहा वर्षे हा खूप मोठा कालावधी असतो. यातूनच यावेळी इच्छुकांची भाऊगर्दी होणे साहजिकच. एकेका जागेवर दहा-दहा जणांनी दावेदारी सांगितली. पण कोणा एकाला तिकीट मिळाले म्हणून इतर नऊ जण नाराज होणारच, ही भाजप नेत्यांनी केलेली सारवासारव अर्धसत्य आहे.

नाराजीमागचे खरे कारण निष्ठावंतांना डावलून आयारामांना संधी दिली गेली, हे आहे. भाजप देशातील सर्वांत मोठा पक्ष असताना लोकसभेपासून महानगरपालिकेपर्यंत सत्तेवर येण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेतील नेते का घ्यावे लागतात? एकीकडे निष्ठावंतांना डावलायचे आणि दुसरीकडे बडगुजर यांच्यासारख्यांच्या घरात तिघांना उमेदवारी द्यायची, ही कसली नीती?  निवडणूक मग ती लोकसभेची असो की स्थानिक स्वराज्य संस्थेची; आम्ही सर्वेक्षण करून उमेदवार निश्चित करतो, असे भाजप नेते सांगत असतात. मग इतर पक्षातील इच्छुकांना उमेदवारी द्या, असे कोणत्या सर्वेक्षणातून समोर आले, हेही त्यांनी जाहीर केले पाहिजे. स्वपक्षीयांची उपेक्षा आणि उपऱ्यांचे ‘लाड’ हे धोरण भविष्यात अंगलट येऊ शकते.