अग्रलेख: काहीही करा, महापौर आमचाच! प्रत्येक पक्षाला आपले नगरसेवक सोबत टिकवून ठेवणे गरजेचे!

निवडून आल्यानंतर महिना दोन महिनेदेखील विरोधात बसण्याची मानसिकता उरलेली नाही. प्रत्येकाला सत्तेच्या जवळ राहायचे आहे.

राज्यातील २९ महानगरपालिकांचे निकाल लागले. त्यातील १७ महानगरपालिकांमध्ये निर्विवादपणे भाजपचा, तर भिवंडी, लातूर येथे काँग्रेसचा महापौर होईल. मात्र, उर्वरित महापालिकांमध्ये महापौर पदासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. ज्या पक्षावर विश्वास ठेवून लोकांनी आपल्याला निवडून दिले, त्या लोकांच्या मतांचा बाजार मांडून अनेकजण सोयीनुसार वेगवेगळे पक्ष जवळ करण्याच्या तयारीला लागले आहेत. प्रत्येक पक्षाला आपले नगरसेवक सोबत टिकवून ठेवणे गरजेचे झाले आहे.

हे केवळ मुंबईतच घडत आहे असे नाही. ठाणे शहरात शिंदेसेनेला निर्विवाद बहुमत मिळाले आहे. तिथेदेखील भाजपने अडीच वर्षे आपल्याला महापौरपद दिले नाही तर विरोधी पक्षात बसण्याची भूमिका घेतली आहे. भिवंडीमध्ये समाजवादी पक्षाच्या अंतर्गत भांडणामुळे काँग्रेसला संधी मिळाली. लातूरमध्ये रवींद्र चव्हाण यांच्या एका चुकीच्या विधानामुळे काँग्रेसचा मार्ग सुकर झाला. चंद्रपूरमध्ये काठावर यश मिळाले. अन्यत्र काँग्रेसची अवस्था दयनीय आहे. महापालिकेत आपला महापौर असला की पुढची कामे सोपी होतात. स्थायी समितीचे अध्यक्षपदही आपल्याच पक्षाला मिळाले की संपूर्ण महापालिकेवरच ताबा येतो. त्यामुळेच ही सगळी रस्सीखेच सुरू आहे.  यानिमित्ताने काही राजकीय हादरे बसले तर त्याचे केंद्र कल्याण-डोंबिवली ठरेल.

अंबरनाथ, बदलापूर नगरपरिषदेत नगराध्यक्ष बसवण्यापासून ते कल्याण डोंबिवलीमध्ये कोणाचा महापौर होणार इथपर्यंत ज्या ज्या हालचाली सुरू आहेत, त्याचे परिणाम राज्यातल्या अनेक महापालिकांमध्ये दिसून येतील. कल्याण डोंबिवलीमध्ये भाजप आणि शिंदेसेनेत केवळ ३ नगरसेवकांचे अंतर आहे. तिथे उद्धव ठाकरेंचे १० व मनसेचे ५ असे १५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी भाजप आणि शिंदेसेनेचे प्रयत्न सुरू आहेत. उल्हासनगरमध्ये भाजपचे संख्याबळ शिंदेसेनेपेक्षा फक्त एकाने जास्त आहे, त्यामुळे या ठिकाणी होणाऱ्या फोडाफोडीचे परिणाम परभणीतही दिसू शकतात. सत्तास्थापनेसाठी आघाडी आणि युतीमधला अंतर्गत संघर्ष  आणखी वाढीस लागेल. २२ तारखेला महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यावर ही लढाई आणखी तीव्र होईल. महापालिकेमध्ये निवडून आलेले लहान पक्ष आणि अपक्षांचा भाव त्यामुळे वधारला आहे. महापौरपद नाही तर नाही किमान स्थायी समितीचे अध्यक्षपद तरी मिळावे, गेला बाजार दोन-चार कमिट्या तरी मिळाव्यात यासाठी हा घोडेबाजार चालू राहील. मुंबईत भाजपचे ८९ नगरसेवक निवडून आले आहेत. मात्र, बहुमतासाठी हे संख्याबळ पुरेसे नाही.

शिंदेसेनेची मदत घेतल्याशिवाय भाजपचे गणित जुळत नाही. मात्र, शिंदेसेनेला आपल्या नगरसेवकांविषयी खात्री वाटत नसल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांना मुंबईतल्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे. आपले नगरसेवक फुटून भाजपकडे तर जाणार नाहीत ना अशी भीती जशी शिंदेसेनेला वाटते, तशीच कल्याण डोंबिवलीमध्ये उद्धवसेनेला वाटत आहे. निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी पक्ष-भूमिका-विचार गुंडाळून ठेवून इकडून तिकडे उड्या मारण्याची सुरुवात अंबरनाथमध्ये झाली. तिथे काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या १२ नगरसेवकांनी एकत्रितपणे भाजपमध्ये प्रवेश केला. असे या पक्षातून त्या पक्षात उड्या मारणे सुरू राहिले तर लोकशाही प्रक्रियेत निवडणुकीला कसले महत्त्वच उरणार नाही.

निवडून आल्यानंतर महिना दोन महिनेदेखील विरोधात बसण्याची मानसिकता उरलेली नाही. प्रत्येकाला सत्तेच्या जवळ राहायचे आहे. त्यातून मिळणारे फायदे घ्यायचे आहेत. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हे दुष्टचक्र कोणालाही भेदायचे नाही. मतदान करण्यासाठी कोणी केबलचे पैसे घेतले. कोणी इमारतींना रंग लावून घेतले. ज्यांनी ज्यांनी मताच्या दानाचे मोल लावले त्यातल्या कोणालाही आता ‘निवडून दिलेल्या नगरसेवकांनी कसे वागावे’ हे सांगण्याचा अधिकार उरलेला नाही. निवडून येणारा नगरसेवक चुकीचा वागत असेल तर त्याला त्या पदावरून खाली उतरवण्याची कसली यंत्रणाही आपल्याकडे नाही. त्यामुळे सत्ता स्थापनेच्या खेळात जो जास्त बोली लावेल त्याच्या दावणीला जाऊन बसण्याची मानसिक तयारी नगरसेवकांनी केली असेल तर मतदार म्हणून तुम्ही आम्ही काहीही करू शकत नाही. किंबहुना कोणाच्याही हातात काहीही उरलेले नाही. या अशा परिस्थितीतच नेपाळ, बांगलादेशमध्ये जे घडले त्या स्फोटाची बीजे रोवलेली आहेत हे नक्की.