Maratha Reservation: राजकारण नाही, सर्व काही आरक्षणासाठीच!

Maratha Reservation: निवडणुकीत (Maharashtra Lok Sabha Election 2024) स्वत: उभे राहण्याऐवजी मराठा आरक्षणाला विराेध करणाऱ्याला पाडा, अशी भूमिका घेऊन मनाेज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी स्वत:ची सुटका करून घेतली.

- डॉ. वसंत भोसले
(संपादक, लोकमत, कोल्हापूर)

झाकलेल्या मुठीत किती पैसे आहेत, याचा अंदाज तरी कसा बांधणार, अशा अर्थाची मराठी भाषेत म्हण आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून प्रकाशझाेतात असलेले मनाेज जरांगे-पाटील यांच्याबाबत असे घडताना दिसते आहे. गेल्या वर्षभरात त्यांनी उभारलेल्या आंदाेलनाला मराठा बांधवांनी लक्षणीय पाठबळ दिले. त्याच्या जाेरावर राज्य सरकारला नमवून काही मागण्या पदरात पाडून घेण्यात मनाेज जरांगे-पाटील यशस्वीदेखील झाले. त्यांच्या मागण्या आणि सरकारने घ्यायचा निर्णय यात ताळमेळ जमत हाेता म्हणून हे यश मिळत गेले. आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा वाढविल्याशिवाय मराठा समाजाला कायद्याच्या पातळीवर टिकणारे आरक्षण मिळू शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. याची वारंवार चर्चा झाली आहे आणि यापूर्वी दाेनवेळा राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण टिकलेले नाही, याची माहिती साऱ्या महाराष्ट्राला आहे. 

पन्नास टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. मराठा आंदाेलनाचे नेतृत्व जरांगे-पाटील यांच्याकडे आल्यापासून पन्नास टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्याची मागणीच बाजूला पडली आणि इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी रेटून धरण्यात आली. इतर मागास वर्गाने (ओबीसी) विराेध केल्याने मराठा समाज-ओबीसी असा संघर्ष पेटला. या पार्श्वभूमीवर देशभर चालणाऱ्या लाेकसभा निवडणुकीत भूमिका घेणे किती कठीण असते, याची जाणीव मनाेज जरांगे-पाटील यांना झाली असणार आहे. 

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी उमेदवार उभे करण्याची कल्पना मांडण्यात आली हाेती. ती मागे घेऊन मराठा आरक्षणाला विराेध करणाऱ्याला पाडा, अशी भूमिका घेऊन निवडणुकीच्या राजकारणातून मनाेज जरांगे-पाटील यांनी स्वत:ची सुटका करून घेतली. मराठा आरक्षण आंदाेलनाला राजकीय रंग नव्हता. कारण महाराष्ट्रातील काेणत्याही राजकीय पक्षाने विराेधाची भूमिका घेतली नव्हती. विधिमंडळात निर्णय हाेत आले आहेत. लाेकसभेची निवडणूक लढवायची तर सर्वच राजकीय पक्षांना अंगावर घेणे आले. एखाद्या पक्षाला पाठिंबा द्यावा तर सर्वच पक्षातून अनेक मतदारसंघांत मराठा समाजाचे उमेदवारच एकमेकांविरुद्ध उभे असतात. एखाद्या प्रश्नावर भूमिका घेणे वेगळे आणि सर्वच प्रश्नांना भिडणारे राजकारण वेगळे असते, हे महाराष्ट्राने अनेकवेळा पाहिले आहे. 

सर्वसामान्य माणूस राजकीय हितसंबंधातून निवडणुकांकडे पाहताे. त्याला भविष्याची चिंता असतेच, पण दरराेज जगण्याचे प्रश्नही साेडवायचे असतात. त्यासाठी तयार असलेल्या राजकीय प्रशासनाचा आधार घ्यावा लागताे. एकाच प्रश्नात त्याला गुंतून पडायचे नसते. मनाेज जरांगे-पाटील यांनी मागवलेल्या अहवालातही मतमतांतरांचे प्रतिबिंब उमटलेले असणार आहे. परिणामी, अराजकीय भूमिकाच सद्य:स्थितीत राजकीय असू शकते, याचे आकलन हाेणे हाच त्यांच्या निर्णयातील मतितार्थ आहे. कारण गावाेगावी राहणारा मराठा समाज राजकीय विचारसरणीशी आधीपासून जाेडला गेला आहे. त्याला एका बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय आवडला नसता आणि संपूर्ण आंदाेलनात अनेक तुकडे पडले असते. शेतकरी चळवळीतील अनेक संघटना हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. 

मराठा आरक्षणाच्या मागणीची पूर्तता करून घेण्यासाठी मनाेज जरांगे-पाटील यांनी घेतलेला निर्णयच याेग्य आहे. आंदाेलनात फूट पडली तर ती राजकीय पक्षांना हवी आहे. एकजूट आहे म्हणून विधिमंडळात एकमताने निर्णय हाेतात. मराठा आंदाेलनात राजकीय भूमिका घेण्याची महत्त्वाकांक्षा असेल तर भाग वेगळा! मात्र राजकारण साधण्यासाठी अपक्ष राहणेही साेयीचे असते. त्यामुळेच मूठ झाकून मनाेज जरांगे-पाटील यांनी ‘हवे त्याला पाडा’ असा जाे संदेश दिला आहे ताे एकप्रकारे राजकीय खेळीचाच भाग आहे. आंदाेलनातील एकी टिकली, हवे त्याला हवी ती भूमिका घेणे साेयीचे झाले. मराठा आंदाेलनाची मागणी कायम आहे, प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही, हे वास्तव घेऊन निवडणुका पार पडतील.