दिल्लीची किल्ली राज्यांतील राजकारणात!

१८व्या लोकसभेतील गणिते काँग्रेस एकट्याने ठरवू शकणार नाही. जातींचे राजकारण आणि स्थानिक नेत्यांचे अस्तित्व मे महिन्यातल्या निकालावर ठरेल.

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार 

शांततेच्या काळात जर कोठे रणसंग्राम संभवत असेल तर तो निवडणूक काळात संभवतो. एकेकाळी सत्तारूढ पक्ष ज्योतिषांच्या सल्ल्याने ग्रहताऱ्यांची स्थिती बघून हल्ल्याची वेळ ठरवत असे. आजही काही गोष्टी तशाच आहेत. राजकीय पंडित या काळात टीव्हीच्या पडद्यावर किंवा कॉकटेल पार्ट्यात आकड्यांचा खेळ खेळत असतात. लोकसभा निवडणुकांची उलट गणना सुरू झालेली असताना कुणाचा उदय होणार? कोण पडणार? कोणाला ग्रहण लागणार? कोणकोणते नेते गारद होणार? या सगळ्याचे अंदाज बांधणे हा या पंडितांचा छंद असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विजयाची घोषणा आधीच करून टाकली असून, भाजप ३७० जागा जिंकणार अशी त्यांची भविष्यवाणी आहे. उजव्या विचारांचे नकली पंडित काँग्रेसला ५० पेक्षा कमी जागा मिळतील असे सांगतात.

लढत देऊ शकेल असा राष्ट्रीय पक्ष नसताना मोदी यांचा अश्व रोखण्याची जबाबदारी विविध प्रदेशातील विरोधी पक्षांच्या सरदारांवर येऊन पडली आहे. त्यांना हे जमले नाही तर ते नष्टप्राय होतील. २४ च्या निवडणुकीत मोदी तिसऱ्यांदा निवडून येणार की नाही याबरोबरच ममता बॅनर्जी, शरद पवार, एमके स्टॅलिन, सिद्धरामय्या, रेवंथ रेड्डी, अखिलेश आणि तेजस्वी यादव यांच्यासारख्या प्रादेशिक सरदारांचाही फैसला लागणार आहे. पंतप्रधान कोण होणार किंवा होणार नाही हे ठरवणाऱ्या आधीच्या पिढीतल्या प्रादेशिक सरदारांचे आपण भक्कम वारसदार आहोत हे या मंडळींना सिद्ध करावे लागणार आहे. 

उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगण, झारखंड, पंजाब आणि दिल्ली या राज्यांचे निकाल काय लागतात यावर लोकसभेतील बहुमत ठरेल. या राज्यांमध्ये ३४८ जागा येतात. त्यापैकी भाजपकडे सध्या १६९ आहेत, तर इंडिया आघाडी आणि समविचारी पक्षांकडे १२६ जागा आहेत. बीआरएस, डावे पक्ष आणि छोट्या प्रादेशिक पक्षांकडे इतर जागा आहेत.

पन्नाशीतले माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या भवितव्याचा फैसला उत्तर प्रदेशात लागेल. त्यांचे पिताजी मोठे प्रस्थ होते. त्यांनी एकेकाळी लोकसभेच्या ३६ जागा समाजवादी पक्षाला मिळवून दिल्या. विधानसभेतही ६० टक्के जागा त्यांच्याकडे असायच्या. २०१२ मध्ये अखिलेश यादव यांना यश मिळाले; परंतु त्यानंतर त्यांचा उतरणीचा काळ सुरू झाला. २०१९ मध्ये त्यांनी मायावतींशी हातमिळवणी केली. त्यातून फक्त पाच जागा मिळाल्या. आता त्यांनी राहुलशी हात मिळवले आहेत. राममंदिराच्या उत्तेजनेतून निर्माण झालेली भगवी लाट अखिलेश यांची लोकप्रियता अडवू शकेल?

बिहारमध्ये ४० जागा असून, तिथल्या राजकीय घराण्यांचे भवितव्य यावेळी ठरेल. ३४ वर्षीय माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांचा आलेख एक तर सरसर वर जाईल किंवा घसरेल. त्यांचे पिताश्री लालू यादव यांनी बिहारवर दशकभर सत्ता गाजवली होती. सध्या त्यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला लोकसभेत एकही जागा नाही आणि त्यांच्या मित्रपक्षाला २०१९ साली फक्त एक जागा मिळाली होती. उरलेल्या ३९ जागा भाजप-नितीश कुमार यांच्या आघाडीने खिशात टाकल्या होत्या. सतत उड्या मारल्याने नितीशकुमार आपली विश्वासार्हता गमावून बसले असताना ती जागा भरून काढण्याची संधी यादवपुत्रांना आहे. 

महाराष्ट्रात ४८ जागा असून, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या दोघा राष्ट्रीय प्रतिमा असलेल्या स्थानिक नेत्यांचे भविष्य यावेळी ठरेल. गेली काही दशके महाराष्ट्राच्या राजकारणावर त्यांचा प्रभाव आहे. परंतु, अलीकडच्या फुटीमुळे त्यांनी पक्ष गमावले. त्यांचे जे गेले ते या निवडणुकीत मिळते का, हेच महत्त्वाचे. 

२०१९ साली भाजप-सेना आघाडीविरुद्ध पवार यांना फक्त चार जागा मिळाल्या होत्या. शिवसेनेने १८ जागा जिंकल्या, परंतु त्यांचे बहुतेक खासदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेले आहेत. पवारांनीही आपले सर्व आमदार गमावले आहेत. थोरले पवार आणि धाकले ठाकरे यांना त्यांचे पुनर्वैभव प्राप्त होईल का, हे येणारी निवडणूक ठरवील.

पश्चिम बंगालमधील लढती ममता बॅनर्जींप्रमाणेच मोदींसाठीही प्रतिष्ठेच्या ठरतील. २०१९ साली भाजपने १८ जागा जिंकून तृणमूलला बऱ्यापैकी धक्का दिला. नंतर विधानसभेतही ७७ जागा जिंकल्या होत्या. मोदी यांनी यावेळी ३५ जागांचे लक्ष्य ठेवले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून पश्चिम बंगालमध्ये वातावरण तप्त आहे. भाजपला बंगालबाहेर काढण्याची प्रतिज्ञा ममता यांनी केली आहे. ते त्यांना जमेल? पक्ष किती जागा मिळवतो यावर ममता यांचे तसेच तृणमूल काँग्रेसचेही भवितव्य अवलंबून आहे. त्यांचा पराभव झाला तर पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत भगवा फडकण्याचा मार्ग मोकळा होईल. एरवी त्या बंगालच्या सम्राज्ञी राहतील.

तामिळनाडूत परिस्थिती खूपच नाजूक आहे. द्रविडियन अस्मितेचे अस्तित्व झुंजार भाजपने घेरले आहे. अ. भा. अण्णाद्रमुक वाटले होते त्यापेक्षा जास्त वेगाने अंतर्धान पावत आहे. कर्नाटक, झारखंड, पंजाब आणि दिल्ली या राज्यांतील स्थानिक नेतृत्व भगवी लाट रोखण्यात यशस्वी होते काय याकडे आता सर्वांच्या नजरा आहेत. सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार हे भाजपच्या २५ जागा १५ च्या खाली नेऊन काँग्रेसची संख्या शून्यावरून १० पर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करतील. 

आपचे अरविंद केजरीवाल आणि भगवंत मान यांनी कार्यकर्त्यांना भाजपला दिल्ली आणि पंजाबातून हद्दपार करण्याचे आदेश दिले आहेत. १८ व्या लोकसभेतील गणिते काँग्रेस एकट्याने ठरवू शकणार नाही. जातींचे राजकारण आणि स्थानिक नेत्यांचे अस्तित्व राहणे, न राहणे मे महिन्यातल्या निकालावर ठरेल. दिल्लीच्या तख्ताची किल्ली यावेळी राज्यातील राजकारणात आहे. त्या त्या राज्यातील मातब्बर राजकीय घराण्यांचे अस्तित्व यावेळी पणाला लागणार आहे. मोदींचा विजय नव्हे तर त्यांच्या विरोधकांचा पराभव भारतीय राजकारणाची पुढची दिशा ठरवणार हा यातला विरोधाभास म्हणायचा.