नवी दिल्ली-
भारतीय संघाच्या निवड समिती प्रमुखपदी कोण विराजमान होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. ट्वेन्टी-२० वर्ल्डकपमधील भारतीय संघाच्या अपयशानंतर बीसीसीआयनं चेतन शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण निवड समितीला हटवलं आणि नव्यानं निवड समितीबाबतचे अर्ज मागवले आहेत. भारतीय संघाच्या नव्या निवड समितीत सामील होण्यासाठीचा अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत २८ नोव्हेंबरपर्यंत होती. यात आता अर्ज दाखल केलेल्यांमध्ये काही आश्यर्चकारक नावं समोर आली आहेत की जे भारतीय संघाच्या निवड समितीच्या प्रमुखपदाच्या शर्यतीत आहेत.
पीटीआयच्या माहितीनुसार माजी फिरकीपटू मनिंदर सिंग, सलामी फलंदाज शिव सुंदर दास यांनी भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या सिनिअर निवडसमिती सदस्य पदासाठी अर्ज दाखल केला आहे. या दोघांनाही भारतासाठी २० हून अधिक कसोटी सामने खेळण्याचा अनुभव आहे.
माजी वेगवान गोलंदाज अजित आगरकर यांनीही अर्ज दाखल केल्याचं बोललं जात आहे. पण याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. आगरकर यांनी जर अर्ज दाखल केला असेल तर त्यांची निवड समिती प्रमुखपदी निवड निश्चित मानली जाईल. मुंबईच्या सिनिअर टीमच्या निवड समितीतील सध्याचे प्रमुख सलिल अंकोला, माजी यष्टीरक्षक समीर दिघे आणि माजी फलंदाज विनोद कांबळी यांनीही अर्ज दाखल केले आहेत.
वेगवेगळ्या झोनमधून दिग्गजांचा अर्ज
नव्या निवड समितीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची मुदत काल संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत होती. समोर आलेल्या माहितीनुसार ५० हून अधिक जणांनी अर्ज दाखल केला आहे. यात सर्वाधिक कसोटी मनिंदर सिंग (३५ कसोटी) आणि दास (२१ कसोटी) सामने खेळले आहेत.
मनिंदर यांनी २०२१ मध्येही अर्ज दाखल केला होता आणि मुलाखतीसाठी निवड होऊनही त्यांची अंतिम निवड झाली नव्हती. उत्तर विभागातून मनिंदर, अतुल वासन, निखिल चोपडा, अजय रात्रा आणि रितिंगर सिंह सोदी यांनीही अर्ज केला आहे. पूर्व विभागातून दास, प्रभंजन मलिक, रश्मि रंजन परीदा, शुभमय दास आणि सौराशीष लाहिडी यांनी अर्ज दाखल केला आहे. मध्य विभागातून अमय खुरासिया आणि ज्ञानेंद्र पांडे यांनी अर्ज दाखल केले आहेत.
भारतीय संघाच्या निवड समिती प्रमुखपदासाठीची पात्रता काय?
- कोणताही खेळाडू ज्यानं ७ हून अधिक कसोटी सामने खेळले आहेत.
- ३० फर्स्ट क्लास सामने खेळलेले असावेत.
- १० वनडे किंवा २० लिस्ट-ए सामने खेळलेले असावेत.
- ५ वर्षांपेक्षा आधीच क्रिकेटमधून निवृत्ती स्विकारलेली असावी.
- बीसीसीआय किंवा इतर कोणत्याही समितीचा सदस्य नसावा आणि पुढील पाच वर्ष सेवा देण्यास सक्षम असावा.
