कराची - टी-२० विश्वचषकात १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे भारताविरुद्ध होणाऱ्या सामन्याच्या बहिष्काराच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची विनंती श्रीलंका क्रिकेटने पीसीबीला केली. त्यावर आपल्या सरकारशी चर्चा करणार असल्याचे पीसीबीने म्हटल्याचे सूत्रांनी शनिवारी सांगितले.
पीसीबीने संघाला टी-२० विश्वचषकात खेळण्याची परवानगी दिली त्याचवेळी भारताविरुद्ध खेळू नका, असे आदेश दिले. आयसीसी आणि प्रसारकांसाठी भारत-पाकिस्तान सामना सर्वाधिक कमाई करणारा मानला जातो. दरम्यान श्रीलंकेने पीसीबीला ई-मेल पाठवून विनंती केली की, भारताविरुद्धचा सामना न खेळण्याच्या पाकिस्तानच्या निर्णयामुळे, स्पर्धेचा सह-यजमान असलेल्या श्रीलंका क्रिकेटला मोठा आर्थिक फटका बसेल. याशिवाय श्रीलंका क्रिकेट तसेच स्पर्धेच्या प्रतिमेलाही धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
सरकार आणि क्रिकेट या दोन्ही पातळ्यांवर पाकिस्तान आणि श्रीलंकेमधील संबंध नेहमीच चांगले राहिले आहेत. त्यामुळे श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाचा ई-मेल सकारात्मक दृष्टीने बघा, असे लंका बोर्डाने म्हटले आहे. सूत्रानुसार, 'श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष शम्मी सिल्वा यांनी थेट मोहसिन नकवी यांच्याशी संपर्क साधून म्हटले की, यावेळी श्रीलंकेला पाकिस्तानच्या सहकार्याची गरज आहे, कारण भारत-पाकिस्तान सामना न झाल्यास श्रीलंका बोर्डाला तिकीट विक्री आणि आतिथ्य सेवांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलात मोठा तोटा सहन करावा लागेल.' नकवी या विषयावर सरकारशी चर्चा करतील.
तर मग तुमची एकाच सामन्यातून माघार का?
टी-२० विश्वचषकात भारताविरुद्धचा सामना खेळण्यास नकार देण्याचे समर्थन करण्यासाठी पाकिस्तानने 'फोर्स मॅज्युअर' (अत्यावश्यक परिस्थिती) या तरतुदीचा आधार घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. दुसरीकडे आयसीसीने पीसीबीला, संपूर्ण विश्वचषकात खेळता, मग भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार का? अशी विचारणा केली. याप्रकरणी पीसीबीने जबाबदारी सरकारवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला. संपूर्ण स्पर्धा खेळत असताना केवळ एकाच सामन्यातून माघार कशी योग्य ठरते, याचे कारण द्यावे लागेल, असे आयसीसीने म्हटले. पाकने पत्रात 'फोर्स मॅज्युअर' तरतूद लागू करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
फोर्स मॅज्युअर म्हणजे काय ?
फोर्स मॅज्युअर ही करारातील एक तरतूद असून, युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती, सरकारी आदेश किंवा सार्वजनिक आपत्कालीन परिस्थिती यांसारख्या नियंत्रणाबाहेरील असामान्य घटनांमुळे करारातील जबाबदाऱ्या पार पाडता न आल्यास त्यातून सूट मिळू शकते ही तरतूद लागू होण्यासाठी संबंधित पक्षाने ही घटना अनपेक्षित, टाळता न येणारी आणि सर्व वाजवी प्रयत्न निष्फळ ठरले, हे सिद्ध करणे आवश्यक असते. केवळ राजकीय भूमिकेसाठी साधारणपणे ही तरतूद लागू होत नाही.
उपाययोजनांचा मागितला पुरावा
पाकिस्तान सरकारने जाहीर केले होते की, भारतात 'सुरक्षा कारणां'मुळे खेळण्यास नकार दिल्याने स्पर्धेबाहेर काढण्यात आलेल्या बांगलादेशच्या समर्थनार्थ पाकिस्तान संघ केवळ भारताविरुद्धचा सामना खेळणार नाही. उर्वरित सर्व सामने ते खेळतील. यावर आयसीसीने पाकला प्रश्नांची मालिका पाठवून, या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी त्यांनी कोणते प्रयत्न केले, पर्यायी उपायांचा विचार केला का किंवा सामन्यातून माघार घेण्यापूर्वी काही सवलत मिळवण्याचा प्रयत्न केला का, याचा खुलासा मागितला आहे. निवडक सामने खेळणे ही जागतिक स्पर्धेच्या मूलभूत संकल्पनेलाच तडा देणारी बाब आहे.
