Ravichandran Ashwin TNPL Team Ball Tampering Controversy : तामिळनाडू प्रीमियर लीग २०२५ स्पर्धेत आर. अश्विनच्या नेतृत्वाखालील डिंडीगुल ड्रँगन्स विरोधात सीचम मदुरे पँथर्स संघाचे चेंडू कुरतडल्याचा आरोप केला होता. अश्विनच्या ड्रँगन्स संघाने १४ जूनला सलेम येथे खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात रसायन लावलेल्या टॉवेलचा वापर चेंडू पुसण्यासाठी केला. हा प्रकार बॉल टम्परिंगचा आहे, असा आरोप पँथर्स फ्रँचायझी संघाकडून करण्यात आला होता. या प्रकरणानंतर आर. अश्विन चांगलाच चर्चेत आल्याचे पाहायला मिळाले. या वादग्रस्त प्रकरणात तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनकडून काय भूमिका घेण्यात येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. TNPL आयोजकांनी या प्रकरणाची तपासणी करून आपला निर्णय दिला आहे. या निर्णयावर आक्षेप असेल तर आरोप करणाऱ्या प्रतिस्पर्धी फ्रँचायझी संघाला आता रिव्ह्यूही घेता येणार आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनने या प्रकरणात काय म्हटलंय?
क्रिकइन्फोच्या वृत्तानुसार, तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनकडून या प्रकरणात आर. अश्विन आणि त्याचा संघ डिंडीगुल ड्रँगन्स यांना 'क्लीन चीट' देण्यात आलीये. TNPL आयोजक आणि राज्य क्रिकेट संघाने या प्रकरणात आपला निर्णय देताना म्हटलंय की, या प्रकरणाच्या तपासात चेंडू कुरतडल्याचा (Ball Tampering) कोणताही पुरावा सापडलेला नाही. राज्य क्रिकेट असोसिशनने परवानगी दिलेला टॉवेलच चेंडू पुसण्यासाठी वापरण्यात आला. याचा वापरही मैदानांच्या पंचाच्या समोर करण्यात आला.
आरोप करणाऱ्या फ्रँचायझी संघालाही मेल
टीएनपीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) प्रसन्ना कन्नन यांनी आर. अश्विनच्या संघावर आरोप करणाऱ्या पँथर्स फ्रँचायझी संघाला एक ईमेलही पाठवला आहे. यात त्यांनी स्पष्टपणे लिहिलंय की, कोणत्याही पुराव्याशिवाय सामना संपल्यावर हा आरोप करण्यात आलाय. मैदानातील पंच आणि सामनाधिकारी यांच्याकडून या प्रकरणात कोणतीही तक्रार करण्यात आलेली नाही. ज्या टॉवेलचा आधार घेत चेंडू कुरतडण्याचा आरोप करण्यात आला आहे ते टॉवेल तामिळनाडू क्रिकेट असोसिशनच्या वतीनेच देण्यात आले आहेत.
ते सिद्ध करणारे पुरावे असतील तर दाखवा, तेही...
एवढेच नाही तर या प्रकरणात टीएनपीएल अंतर्गत समिती स्थापन करून प्रकरणाचा तपास करायचा असेल तर ठोस पुरावे लागतील. ते व्हिडिओ, फोटो किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे पुरावे असतील तर १७ जून रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत हे पुरावे सादर करा. जर असे केले तर स्वतंत्र आयोगामार्फत या प्रकरणाचा तपास केला जाऊ शकेल, असा उल्लेखही ईमेलमध्ये करण्यात आला आहे.