Kedar Jadhav VS Rohit Pawar: महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या मैदानात रंगलेल्या राजकीय सामन्यात आता मोठी वळणं पाहायला मिळत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार आणि एमसीएचे विद्यमान अध्यक्ष रोहित पवार यांच्या अडचणीत कमालीची वाढ झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एमसीएच्या आगामी निवडणुकीला तात्पुरती स्थगिती दिली असून, या निर्णयामुळे सत्ताधारी गोटात मोठी खळबळ उडाली आहे. मतदार यादीतील कथित गैरव्यवहार आणि घराणेशाहीच्या आरोपांमुळे न्यायालयाने हे कडक पाऊल उचलले आहे.
भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी खेळाडू आणि भाजपचा पदाधिकारी केदार जाधवने या निवडणूक प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केदार जाधवचा आरोप आहे की, रोहित पवार यांनी एमसीएवर आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी सभासद नोंदणीत मोठी फेरफार केली आहे. संघटनेची सदस्य संख्या अचानक १५४ वरून ५७१ पर्यंत नेण्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
'घराणेशाही' आणि खासगीकरणाचे गंभीर आरोप
केदार जाधवने आपल्या याचिकेत काही खळबळजनक नावे समोर आणली आहेत. रोहित पवार यांनी केवळ स्वतःच्या विजयासाठी नियम धाब्यावर बसवून आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना सदस्यत्व दिल्याचा आरोप केला. यामध्ये प्रामुख्याने रोहित पवार यांच्या पत्नी कुंती पवार, सतिश मगर, सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या रेवती सुळे यांच्यासह रोहित पवार यांच्याशी संबंधित कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनाही सदस्य करून घेतल्याचा दावा जाधव यांनी केला आहे. एबीपी माझासोबत बोलताना त्यांनी हे गंभीर आरोप केले.
"डिसेंबरमध्ये निवडणूक प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली होती. २५ डिसेंबरला मतदारांची यादी आली त्यात ५७१ सदस्य असल्याचे कळलं. फक्त एका रात्रीत एवढे सदस्य वाढल्याचे समजले. एका दिवसांत त्यांनी ४०० च्या वर सदस्यांची भरती केली. बाकीच्या कॅटेगिरीमध्येही सदस्य संख्या वाढवण्यात आली आणि ते सर्व कॅटेगिरीसाठी मतदान करु शकतात असं सांगण्यात आलं. आधीच्या नियमानुसार सदस्य फक्त त्या त्या कॅटेगिरीसाठी मतदान करु शकत होते. या सगळ्या गोष्टी समोर आणणे गरजेचे होते. यातील २५ सदस्य हे अॅपेक्स मेंबर्स म्हणून जोडण्यात आले आहेत. तर १८ सदस्य हे थेट रोहित पवार यांचे नातेवाईक आहेत. तर ५६ सदस्य हे त्यांच्या व्यवसायाशी निगडित आहेत. ३७ सदस्य हे शरद पवार पक्षातील आहेत. यातून असं दिसतंय की फक्त एका कुटुंबाला ही संस्था ताब्यात घ्यायची होती म्हणूनच हे नियोजन करण्यात आलं होतं," असा आरोप केदार जाधवने केला.
माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "जोपर्यंत मतदार यादीतील आक्षेपांवर समाधानकारक तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घेता येणार नाही," असे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे ६ जानेवारी रोजी होणारी नियोजित निवडणूक प्रक्रिया आता रेंगाळली आहे.
