पुणे - महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या (एमसीए) निवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांची 'एमसीए'च्या प्रशासकपदी नियुक्ती केली आहे. एमसीएचा प्रशासकीय कारभार सुरळीत पार पडावा यासाठी आणि सर्व निर्णय घेण्यासाठी योग्य व्यक्तीला अधिकार हवेत यासाठी ही नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे धर्मादाय आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
एमसीएची निवडणूक ६ जानेवारीला होणार होती. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एमसीएने तत्कालीन अध्यक्ष रोहित पवार यांच्या नेतृत्वात संघटनेची सदस्यसंख्या १५४ वरून थेट ५७१ वर नेली होती. एमसीएने मनमानी करताना या यादीत राजकीय लोकांचीच अधिक नावे घुसवली होती. यावरून क्रिकेट वर्तुळात बरेच वादंग उठले होते.
'लोकमत'चा पाठपुरावा अन् 'एमसीए'ला दणका
'एमसीए'त राजकीय लोकांची घुसखोरी घडवून आणण्यात येणार असल्याचे वृत्त सर्वप्रथम 'लोकमत'ने ३१ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर प्रत्यक्ष ४०० पेक्षा अधिक जणांची घुसखोरी, नियमांचे उल्लंघन, उच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे या सर्व घटनांचे वार्तांकन 'लोकमत'ने केले होते.
ठराव न करताच यादीला मान्यता; नियमांचे उल्लंघन
धर्मादाय आयुक्तांच्या नियमानुसार संघटनेचे सदस्य वाढवायचे असतील तर तसा ठराव करून यादी तयार केली जाते. पुढील बैठकीत या यादीला मान्यता घ्यावी लागते. पण 'एमसीए'ने या नियमांचे उल्लंघन केले होते. या घुसखोरीविरोधात माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने 'एमसीए'वर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढताना निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. तसेच, 'एमसीए'ला ३ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले होते. उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारीला होणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची दखल
१. केदार जाधवने आगामी बीसीसीआय सामने आणि टी-२० स्पर्धांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय कामांसाठी तातडीने अंतरिम व्यवस्था करण्याची मागणी केली होती. २. धर्मादाय आयुक्तांनी या प्रकरणातील कागदपत्रांची आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेऊन हा निर्णय दिला आहे. एमसीएचे सीईओ अजिंक्य जोशी यांच्या नावे आदेश जारी करण्यात आला आहे.
संलग्न जिल्हा संघटनांतही गैरप्रकार?
'एमसीए'ला संलग्न असलेल्या जिल्हा क्रिकेट संघटनांमध्येही अशाच प्रकारचे वाद चालू असून अनेक जिल्हा क्रिकेट संघटनांचे पदाधिकारीही अनधिकृत असल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
