आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेचे यजमानपद मिळवलेल्या पाकिस्तानला BCCI नं पुन्हा एकदा खिंडीत पकडले आहे. आशिया कप स्पर्धेप्रमाणे ही स्पर्धा देखील 'हायब्रिड मॉडल'च्या माध्यमातून खेळवण्याची विनंती बीसीसीआयकडून करण्यात आली आहे. गत आशिया कप स्पर्धेप्रमाणे यावेळीही बीसीसीआय या खेळात बाजी मारण्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यासंदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. पण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं पाकिस्तानला फायनल वॉर्निंग दिल्याची चर्चा आहे.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हट्ट सोडणार का?
यजमानपद मिरवायचे असेल तर 'हायब्रिड मॉडेल'चा विचार करा अन्यथा दुसऱ्या ठिकाणी सामने खेळण्यासाठी तयार रहा, असा अल्टिमेट पाकिस्तानला देण्यात आल्याचे समजते. एका बाजूला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ठेवलेल्या 'हायब्रिड मॉडल'ला पाकनं साफ नकार दिला आहे. जर हा हट्ट कायम ठेवला तर त्याची मोठी किंमत पाकला मोजावी लागू शकते. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हट्ट सोडणार का? आयसीसी अधिकृतरित्या आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीसंदर्भात काय भूमिका मांडणार याकडे सर्वांच लेक्ष लागून आहे.
ICC नं PCB समोर ठेवलाय अंतिम प्रस्ताव
१ डिसेंबरला बीसीसीआयचे सचिन जय शाह हे अधिकृतरित्या आयसीसी अध्यक्षपदाचा कारभार हाती घेणार आहेत. याआधी आयसीसीनं चॅम्पियन्स ट्रॉफीसंदर्भातील भूमिका स्पष्ट करावी, यासाठी पाकिस्तान प्रयत्नशील आहे. २९ नोव्हेंबरला दुबईत आयसीसीची बैठकही झाली. पण २० मिनिटांतच ती संपल्याचे बोलले जाते. या बैठकीत आयसीसीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला 'हायब्रिड मॉडल'चा प्रस्ताव ठेवला आहे. या बैठकीत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी व्यक्तिगतरित्या उपस्थिती होते. दुसरीकडे बीसीसीआय सचिव जय शाह ऑनलाईनच्या माध्यमातून या मिटिंगमध्ये सहभागी झाले होते. या बैठकीत पाकिस्तानकडून हायब्रिड मॉडलसाठी तयार नाही, यावर जोर देण्यात आला. त्यामुळे या बैठकीत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. पण हाच एकमेव मार्ग असल्याचे आयसीसीने स्पष्ट केल्यावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानं यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेण्यासाठी एक दिवसांचा अवधी मागितली आहे. सरकारसोबत चर्चा करून ते आपला अंतिम निर्णय कळवतील.
प्रस्ताव नाकारला तर चुकवावी लागेल मोठी किंमत
जर पाकिस्तानच्या संघाने हायब्रिड मॉडेल मान्य केले तर भारतीय संघाचे सर्व सामने आणि एक सेमी फायनल आणि फायनल युएईच्या मैदानात आयोजित करण्यात येऊ शकते. इतर सर्व सामने पाकिस्तानमध्ये खेळवण्यात येईल. यजमानपद टिकवण्यासह मोठा फटका टाळण्यासाठी पाकिस्तानला ही शेवटची संधी असेल. जर पाकनं हट्ट सोडला नाही तर पीसीबीला यजमान पदाच्या रुपात मिळणाऱ्या जवळपास ५० कोटी ७३ लाख रुपयांवर पाणी फेरावे लागेल. एवढेच नाही तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला वार्षिक महसूलात देखील जवळपास ३०० कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो.