मुंबई - लोढा समितीच्या 'एक राज्य, एक मत' या शिफारशीवरून सुरू झालेला गोंधळ अखेर गुरूवारी मिटला. सर्वोच्च न्यायालयाने ही शिफारस रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे राज्यातील महाराष्ट्र, मुंबई आणि विदर्भ या तीन क्रिकेट संघटनांना दिलासा मिळाला आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायलयाने हा नियम रद्द करताना प्रत्येक राज्यातून एकच प्रमुख प्रतिनिधी असणार, असे स्पष्ट केले. एखाद्या राज्यात अनेक सदस्य असतील, तर त्यापैकी एकाला राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून नेमावे, तर अन्य सदस्य संलंग्न संघटना म्हणून कार्यरत असतील, असे आदेश
बीसीसीआयला देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सौराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई क्रिकेट असोसिएशन, रेल्वे, सेनादल आणि विद्यापीठ यांना पूर्णवेळ सदस्यचा दर्जा दिला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी बीसीसीआयला चार आठवड्यांची मुदत दिलेली आहे. बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यांना तीन वर्षांच्या दोन टर्म्स पदावर राहण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.
