नवी दिल्ली - जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट मंडळ असलेल्या बीसीसीआयच्या कार्यप्रणालीला अधिकाधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी बीसीसीआयला माहितीच्या अधिकारांतर्गत (आरटीआय) आणण्याचा सल्ला लॉ कमिशनने दिला आहे. खासगी संस्था असल्याने बीसीसीआयला आतापर्यंत माहितीच्या अधिकार कायद्यातून सूट मिळाली आहे. मात्र आता क्रिकेटमधील सर्वात श्रीमंत असलेल्या या मंडळातील व्यवहारामध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी हा सल्ला देण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती जस्टिस बी.एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली बनवण्यात आलेल्या लॉ कमिशनने हा सल्ला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे पाठवला आहे. 2013 साली आयपीएलमध्ये उघडकीस आलेल्या स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणानंतर क्रिकेट मंडळात सुधारणा करण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. लॉ कमिशनने आपल्या सल्ल्यामध्ये बीसीसीआय आणि तिच्याशी संबंधित सर्व घटकांना आरटीआयअंतर्गत आणण्याची शिफारस केली आहे.
