ग्रीन बॉन्डसह डिजिटल वृक्षगणना; छ. संभाजीनगर मनपाचा अर्थसंकल्प ठरणार विकासाची गुरुकिल्ली!

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 'आठवडी बाजार' बंद होणार! ३,२२३ कोटींच्या अर्थसंकल्पात आयुक्तांची मोठी घोषणा, हॉकर्स झोनला मिळणार मुहूर्त

छत्रपती संभाजीनगर : सहा वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर बुधवारी महापालिका प्रशासनाने ३ हजार २२३ कोटी रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे सभापती अनिल मकरिये यांना सादर केला. अर्थसंकल्पात प्रशासनाने २९ नवीन प्रभागांसह शहराच्या सर्वांगीण विकासावर सर्वाधिक भर दिला आहे. अनेक नावीन्यपूर्ण योजनांचाही समावेश करण्यात आला. जुन्या आणि नवीन विकासकामांसाठी तब्बल ६३६ कोटी १४ लाख रुपयांची तरतूद केली. महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचा विचार करण्यात आला. त्यांच्यासाठी २० लाखांची तरतूद करण्यात आली, हे विशेष. प्रत्येक नगरसेवकाला २५ लाख रुपये विकासकामांची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे.

आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी बुधवारी सकाळी स्थायी समितीच्या विशेष बैठकीत अर्थसंकल्प सभापती अनिल मकरिये यांना सादर केला. यावेळी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी संतोष वाहुळे, अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील, कल्पिता पिंपळे, सचिव नंदकिशोर भोंबे यांच्यासह स्थायी समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते. यावेळी आयुक्तांनी अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये सांगितली. सभापती मकरिये यांनी अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करून लवकरच तो सर्वसाधारण सभेकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्याचे जाहीर केले.

२९ प्रभागांना २९ कोटींची तरतूद
अर्थसंकल्पात प्रत्येक नगरसेवकाला विकासकामांसाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद प्रशासनाने केली. एका प्रभागातील चार नगरसेवकांसाठी १ कोटी रुपये मिळतील. या रकमेत वाढ करण्याचा अधिकार स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेला आहेत. प्रत्येक नगरसेवकाला ५० लाख रुपये विकासकामांसाठी मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.

विकासकामांसाठी भरीव रक्कम
मागील वर्षी सुरू करण्यात आलेल्या २०२ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी तरतूद आहे. नवीन विकासकामांसाठी ४३४ कोटी अशी एकूण ६३६ कोटी १४ लाख रुपयांची तरतूद आहे.

रेडीरेकनर दराने कर आकारणी

मालमत्ता कराच्या माध्यमातून २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात २५० कोटी, थकीत वसुली २०० कोटीचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. त्यात स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा वाढ करणार हे निश्चित. चालू आर्थिक वर्षात कर आकारणी रेडीरेकनर दराने करावी, असा मानस प्रशासनाने व्यक्त केला. यातून १८ ते ३० टक्के वसुली वाढेल, असा दावाही केला आहे.

पाणीपुरवठ्यात ‘ना नफा, ना तोटा’ हवा
पाणीपुरवठा योजनेसाठी ८२२ कोटींचे कर्ज मंजूर झाले. त्यातील ११७ कोटी घेतले. उर्वरित ७०५ कोटी वर्षभरात घेतले जातील. कर्जाची परतफेडीसाठी हफ्ता, विजेचा वार्षिक खर्च १५० ते १५५ कोटीपर्यंत जाईल. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजना ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर राबविण्याचा मानस आयुक्तांनी व्यक्त केला. नवीन आर्थिक वर्षात पाणीपट्टी १०० कोटी थकबाकी १०० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले.

हॉकर झोनमधून ५ काेटींचे उत्पन्न
हॉकर झोनची निर्मिती करण्यात येणार असून, त्यातून ५ कोटी १८ लाख रुपयांचा महसूल मनपाला मिळेल. मनपाचे गाळे, इमारती, नाट्यगृहातून ३ कोटी ५० लाख, भाडेतत्त्वावरील जागांमधून २ कोटी, जाहिरात फलकातून ४ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.

नगररचना, गुंठेवारीतून ४१५ कोटींचा महसूल
महापालिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या नगररचना विभागाकडून ३५१ कोटी ११ लाख, गुंठेवारी विभागाकडून १०० कोटी रुपयांचे महसूल अपेक्षित आहे. महसुलात वाढ करण्यासाठी डिजिटायझेशनवर भर देण्याचा मानस आयुक्तांनी व्यक्त केला. विविध योजनांमधून शासनाकडून १३१ कोटी रुपये मिळतील, असे अपेक्षित आहे.

प्रशासकीय खर्च ५४७ कोटी
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षात कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते, सवलती, यांत्रिकी, संगणक, भांडार खर्चावर वर्षभरात ५४७ कोटी रुपये खर्च होतील. मागील वर्षी हा खर्च ४६५ कोटी होता. एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामकाजाला गती देण्यासाठी संगणक विभागासाठी १ कोटी १० लाखांची तरतूद आहे. दिव्यांग बांधवांसाठी मनपाने यंदा कल्याणकारी योजना राबविण्याचा मानस व्यक्त केला असून, त्यांच्यासाठी २१ कोटींची तरतूद आहे.

असे उभारले जातील ग्रीन बाॅण्ड
पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक महापालिकांनी ग्रीन बाॅण्ड उभारले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेनेही यासाठी आता पुढाकार घेतला असून, यासाठी कामही सुरू केले. २०० कोटींचे बाॅण्ड उभारले जातील. स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये त्याची नोंदणी करावी लागेल. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जगभरातील नागरिक यामध्ये गुंतवणूक करू शकतात. महापालिका पर्यावरणपूरक जे प्रकल्प उभारणार आहे, त्यांच्याशी हे बाॅण्ड संलग्न राहतील. केंद्र शासन या प्रक्रियेला २५ टक्के अनुदानही देते. २०० कोटींच्या बाॅण्डवर मनपाला १० टक्के इन्सेंटिव्ह आणि २५ टक्के फंड असे मिळून २७० कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकतात.

घनकचऱ्यासाठी १२१ कोटींची तरतूद
महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले. घनकचरा विभागासाठी अर्थसंकल्पात १२१ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद केली. यातून विविध महत्त्वपूर्ण प्रकल्प उभारण्यात येतील. कचरा संकलन, हस्तांतरण, एमआरएफ सेंटर उभारणे, माहिती-शिक्षण-संवाद कार्यक्रम, जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाईल. बांधकाम साहित्यावर प्रक्रिया होईल. शहर स्वच्छतेत देशात टॉप टेन शहरांमध्ये यावे यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

एक प्रभाग - एक बाग
शहरातील प्रत्येक प्रभागात एक सुंदर बाग उभारण्यात येईल. त्यासाठी ९ कोटी ७० लाखांची तरतूद आहे. सिद्धार्थ उद्यानासाठी १ कोटी, २ कोटी ५० लाखांतून विविध नवीन उद्याने, बॉटनिकल गार्डनसाठी १ कोटी. २ कोटी ५० लाख रुपये खर्च करून डिजिटल वृक्षगणना. वृक्षांना क्यूआर कोड, झाड दत्तक देणे, इ. उपक्रमांचा यात समावेश आहे.

मोकाट कुत्र्यांना कॉलर बेल्ट
भटक्या श्वानांना कॉलर बेल्ट घालण्यासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय नसबंदी कार्यक्रम, पशुप्रेमींसाठी पेट पार्क, श्वान स्मशानभूमीसाठी एक कोटीची तरतूद केली. डॉग शेल्टरची उभारणीही करण्यात येणार आहे.

क्रीडा विभागासाठी ६१ कोटींचा निधी
गरवारे स्टेडियमसाठी ५० कोटी, बायजीपुऱ्यात टेबल टेनिस अकादमी, विविध मैदान विकसित करण्यास १० कोटी, देशी खेळांना प्रोत्साहन देण्यास २.५ कोटी, पायाभूत सुविधांसाठी ५० लाख रुपये दिले जातील.

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी तरतूद
आपत्ती व्यवस्थापनअंतर्गत विविध उपकरणांची खरेदी, हवेची गुणवत्ता निरीक्षणासाठी उपकरणे, कर्मचारी प्रशिक्षण, आदींसाठी १० कोटींची तरतूद केली. अग्निशमन विभागाला आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारण्यासाठीही २ कोटींचा निधी राखीव ठेवला आहे. विविध वाहने खरेदीसाठी १६ कोटींची तरतूद आहे.

आरोग्य विभागाला मजबुती
महापालिकेच्या आरोग्य विभागालाही आर्थिक हातभार लावण्यात आला असून, १ कोटी खर्च करून एन-११ येथे आयुर्वेद केंद्र, २० लाख खर्च करून बन्सीलालनगर येथे नेत्र रुग्णालय, १० लाख खर्चाच्या सहा आरोग्य केंद्रांमध्ये एआय टेक्नॉलॉजी असलेल्या ईसीजी मशीन, हाडांची ठिसूळता तपासण्यासाठी यंत्र, मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू करण्यास १ कोटी, ईव्ही वाहनांसाठी १२ लाख.

विद्यार्थ्यांसाठी पाच कोटींच्या नवीन खोल्या
महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी पाच कोटी रुपये खर्च करून नवीन खोल्याबांधणी, परदेशी भाषा शिकविणारे वर्ग, स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका, एआय, रोबोटिक्स वर्ग, स्कूल बँड उभारणी, आदी कार्यक्रम राबविले जातील.

यांत्रिकी विभागाकडे लक्ष
खड्डे बुजविण्यासाठी २ कोटी ८५ लाख खर्च करून १ पॉट होल पॅचिंग मशीन खरेदी, फ्लीट मॅनेजमेंट सिस्टमसाठी २ कोटी ४० लाख, बांधकाम साहित्यावर प्रक्रिया करणारी मशीन खरेदी.

महापालिकेचे नावीन्यपूर्ण प्रकल्प
१) शहर सुशोभीकरणासाठी नवीन डेकोरेटिव्ह पोल उभारणी-५० लाख
२) मनपासाठी सोलार पार्क उभारणी करणे---२५ कोटी
३) सोलार पार्क जागा खरेदी किंवा भाडेतत्त्वावर जागा ---- २५ कोटी
४) ईव्ही चार्जिंग स्टेशनची उभारणी--- १ कोटी
५) नवीन वाहतूक संकेतांक उभारणी-३ कोटी
६) शहरातील जलकुंभांची स्वच्छता-९० लाख
७) मनपा शाळा, इमारतींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग-५० लाख
८) मनपा हद्दीत ४ ठिकाणी स्पोर्ट सायन्स सेंटर-४ कोटी
९) सिटी सेंट्रल पार्कची उभारणी--१० कोटी
१०) गणपती विसर्जनासाठी ५ विहिरी- २ कोटी
११) बहुमजली वाहनतळ उभारणी-१ कोटी
१२) डीपी रोडवरील अतिक्रमणमुक्त रस्ते विकास-२० कोटी
१३) ट्रान्सजेंडर नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास- २० लाख

आठवडी बाजार बंदची घोषणा
शहरात चिकलठाणा, जाफरगेट आणि शहानूरमियाँ दर्गा येथील आठवडी बाजार बंद करण्याची घोषणा मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी बुधवारी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. आठवडी बाजारामुळे वाहतूक कोंडी, अपघात आणि वादविवाद होऊन मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता निर्माण होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता शहरात आठवडी बाजार ही संकल्पना मोडीत निघणार आहे. मनपाच्या विविध ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या भाजी-मंडईमध्ये भाजी बाजार भरविण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे. काही ठिकाणी नवीन गाळ्यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

शहराच्या सर्वांगीण विकासावर भर
लवकरच शहरात मुबलक प्रमाणात पाणी येणार आहे. नवीन मोठे उद्योग शहरात येत आहेत. शहराचा सर्वांगीण विकास कसा होईल, या दृष्टीने प्रशासनाने अर्थसंकल्प तयार केला. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर प्रभावीपणे करून मनपाच्या कामकाजाला गती कशी देता येईल. पर्यावरण, पर्यटन, हॉकर्स झोन आदी अनेक उपक्रम राबविले जातील. सोबतच आथिक स्त्रोत कशा पद्धतीने मजबूत होतील, यावरही भर दिला आहे.
- जी. श्रीकांत, आयुक्त, मनपा.

छान अर्थसंकल्प
आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी बुधवारी चांगला अर्थसंकल्प सादर केला. त्याबद्दल मी सभागृहातच अभिनंदन केले. अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करून त्यात आणखी काही नवीन योजनांचा समावेश करता येईल का, याचा विचार स्थायी समिती सदस्यांसोबत केला जाईल.
अनिल मकरिये, सभापती.