नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी शंभरी पार केल्याने वाढलेली महागाई आणि त्यामुळे पोळलेल्या सामान्य नागरिकांना इंधनाचे दर कमी होण्याची सुवार्ता लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आपल्याकडील कच्च्या तेलाचा ५० लाख बॅरलचा राखीव साठा खुला करणार आहे. यासंदर्भातील अधिकृत निर्णय लवकरच जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने घटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने तेल उत्पादक संघटनेच्या (ओपेक) सदस्य देशांना तेलाचे उत्पादन वाढविण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्याकडे ‘ओपेक’ देशांनी काणाडोळा केला. ओपेक देशांच्या या धोरणाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिकेने भारतासह जपान आणि चीन यांना इंधनाचा राखीव साठा वापरण्यास काढण्याचे आवाहन केले होते. त्यास भारताने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. जपानही या निर्णयासाठी अनुकूल असून चीनने अद्याप निर्णय कळवलेला नाही.
राखीव साठा म्हणजे काय?
आपत्कालीन परिस्थितीत इंधनाची टंचाई भासू नये यासाठी प्रत्येक देशाकडे कमी-अधिक प्रमाणात कच्च्या तेलाचा राखीव साठा असतो. त्याला स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (एसपीआर) असे संबोधले जाते.
सद्य:स्थितीत जगभरातील देशांना इंधनाच्या वाढत्या दरांमुळे त्रस्त केले आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाई वाढत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी राखीव साठा वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
घरगुती गॅसवरील सबसिडी पुन्हा सुरू
केंद्र सरकारने घरगुती गॅसवरील सबसिडी पुन्हा सुरू केली आहे. काेराेनाकाळात अनेक महिन्यांपासून सबसिडी बंद हाेती. मात्र, आता ग्राहकांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्यात येत आहेत. सध्या वेगवेगळी रक्कम जमा हाेत असल्याने नेमकी किती सबसिडी दिली आहे, हे स्पष्ट नाही. काही महिन्यांत घरगुती सिलिंडरचे दर दुप्पटीने वाढले आहेत.
भारताकडे ३८ दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा राखीव साठा उपलब्ध आहे. यापैकी पाच दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल येत्या सात ते दहा दिवसांत वापरण्यास काढण्यात येणार आहे.
भारत प्रथमच कच्च्या तेलाचा राखीव साठा वापरणार आहे. देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील तीन ठिकाणांवर हा साठा आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमती -
दहा दिवसांपूर्वी - ८१.२४ डॉलर प्रति बॅरल
२३ नोव्हेंबर - ७६.४९ डॉलर प्रति बॅरल
तेल उत्पादक देशांकडून आंतरराष्ट्रीय मागणीच्या मानाने कमी प्रमाणात तेल पुरवठा केला जात आहे. यासंदर्भात भारताने सातत्याने चिंता व्यक्त केली आहे. तेल उत्पादक देशांच्या या भूमिकेमुळे तेलाच्या किमती वाढत असून त्याचा नकारात्मक परिणाम जाणवत आहे.
- सरकारी सूत्रांनी दिलेली माहिती.