हे पाच निर्णय बदलू शकतात तुमचे वैयक्तिक अर्थकारण

१ आॅक्टोबरपासून केंद्र सरकारच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पाच महत्त्वपूर्ण निर्णयांची अमलबजावणी केली जाणार आहे.

नवी दिल्ली : १ आॅक्टोबरपासून केंद्र सरकारच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पाच महत्त्वपूर्ण निर्णयांची अमलबजावणी केली जाणार आहे. या निर्णयांमुळे तुमच्या वैयक्तिक अर्थकारणावर परिणाम होणार आहे. त्यांच्याबद्दल थोडक्यात जाणून घ्या.

१.बँक कर्जाचे बाह्य बेंचमार्किंग : फ्लोटिंग व्याजदर असलेली बँकांची सर्व कर्जे बाह्य बेंचमार्कला (रेपो दर, ट्रेझरी बिल यिल्ड इ.) जोडण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा आदेश १ आॅक्टोबरपासून लागू होत आहे. त्यामुळे फ्लोटिंग व्याजदर असलेल्या वैयक्तिक, गृहकर्ज, वाहनकर्ज इत्यादी कर्जांच्या दरात बेंचमार्कनुसार दरमहा बदल होत राहील. म्हणजेच तुमच्या कर्जाच्या मासिक हप्त्यावर आकारले जाणारे व्याज प्रत्येक महिन्यात बदलू शकते.

२. प्राप्तिकर नोटिसांचा ‘डीन’ : सर्व प्रकारच्या प्राप्तिकर नोटिसा व पत्रांना १ आॅक्टोबरपासून एकमेवाद्वितीय ‘दस्तावेज ओळख क्रमांक’ (डीन) दिला जाणार आहे. संगणकच हा क्रमांक तयार करील आणि कर विभागाच्या ई-फायलिंग वेबसाईटवर तो पडताळला जाईल. हा क्रमांक नसलेले प्राप्तिकर विभागाचे पत्र अवैध ठरेल. मानवीय नोटिसा विशेष परवानगीने आणि विशेष परिस्थितीतच पाठविल्या जाऊ शकणार असल्या तरी त्यांनाही नंतर नियमित करून घ्यावे लागेल.

३. क्रेडिट कार्ड पेमेंट सूट रद्द : गाडीत पेट्रोल-डिझेल भरल्यानंतर क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट केल्यास देण्यात येणारी ०.७५ टक्क्यांची सूट १ आॅक्टोबरपासून रद्द होत आहे. नोटाबंदीनंतर डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी अडीच वर्षांपूर्वी ही सवलत सुरू करण्यात आली होती. डेबिट कार्ड आणि इतर डिजिटल माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या पेमेंटवर मात्र ही सवलत कायम राहणार आहे.

४. पेन्शनरांसाठी सुवार्ता : सरकारी सेवेत सात वर्षे पूर्ण होण्याआधीच मरण पावणाºया कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना वाढीव निवृत्तीवेतनाचा (एनहान्स्ड पेन्शन) लाभ देण्याचा निर्णय १ आॅक्टोबरपासून लागू होत आहे. त्यासाठी सरकारने केंद्रीय
मुलकी सेवा (पेन्शन) नियमांत १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी एक अधिसूचना काढून सुधारणा केली आहे. १ आॅक्टोबर २०१९ या
तारखेपूर्वी १० वर्षांपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मरण पावलेल्या कर्मचाºयांच्या कुटुंबियांनाही याचा लाभ मिळेल.

५. प्रवासी विम्यावर अंकुश : आॅनलाइन पोर्टलांच्या माध्यमातून विक्री होणाºया तिकिटावर ‘प्री-सिलेक्टेड डिफॉल्ट’ पर्यायावर प्रवासी विमा देण्यास इरडाने बंदी घातली आहे. त्यासाठीची अधिसूचनाही जारी झालेली असून, नियम मोडणाºयांचे करार रद्द करण्यात येतील, असा इशारा इरडाने दिला आहे.\