8th Pay Commission meeting details: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ८वा वेतन आयोग आणि राष्ट्रीय परिषद JCM (NC-JCM) यांच्यात आज सकाळी ११ वाजता दिल्लीमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. सुमारे दीड तास चाललेल्या या बैठकीत वेतनरचना, फिटमेंट फॅक्टर, बेसिक पगार आणि इतर भत्त्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
पहिली औपचारिक बैठक; सकारात्मक वातावरण
या बैठकीला वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाईदेखील उपस्थित होत्या. दरम्यान, NC-JCMचे प्रतिनिधी शिव गोपाल मिश्रा यांनी बैठकीनंतर माहिती देताना सांगितले की, ही आयोगासोबतची पहिली औपचारिक बैठक होती. कर्मचाऱ्यांच्या मेमोरँडममधील सर्व महत्त्वाचे मुद्दे ठामपणे मांडण्यात आले. चर्चा सकारात्मक आणि सहकार्यपूर्ण वातावरणात झाली असून, कर्मचाऱ्यांच्या हिताशी संबंधित मुद्द्यांना गांभीर्याने ऐकले गेले.
३६ लाख कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व
NC-JCM ही संस्था देशातील सुमारे ३६ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करते. यात रेल्वे, संरक्षण, सिव्हिल सेवा, आयकर, पोस्टल आणि ऑडिट विभागातील कर्मचारी समाविष्ट आहेत.
प्रमुख मागण्या काय?
माध्यमांच्या अहवालानुसार, आयोगासमोर पुढील महत्त्वाच्या मागण्या मांडण्यात आल्या:
फिटमेंट फॅक्टर : ३.८३
किमान बेसिक पगार : ६९,००० रुपये
जुनी पेन्शन योजना (OPS) : पुन्हा सुरू करावी
वेतन गणनेतील बदलाची मोठी मागणी
सर्वात महत्त्वाची मागणी वेतन गणनेच्या पद्धतीत बदल करण्याबाबत करण्यात आली. सध्या पुरुषाला १ युनिट आणि महिलेला ०.८ युनिट मानले जाते, ही पद्धत लिंगभेद दर्शवते आणि ती अस्वीकार्य असल्याचे सांगण्यात आले. याऐवजी महिला-पुरुष दोघांनाही समान युनिट, मुलांना स्वतंत्र युनिट आणि पालकांनाही एक युनिट म्हणून समावेश करावा.
HRA आणि इन्क्रिमेंट वाढवण्याची मागणी
NC-JCMकडून पुढील आर्थिक सुधारणा सुचवण्यात आल्या:
वार्षिक इन्क्रिमेंट ३% वरून ६% करावे
HRA, ट्रान्सपोर्ट आणि इतर भत्ते तिप्पट वाढवावेत
दर १० ऐवजी ५ वर्षांनी वेतन आयोग?
सध्या वेतन आयोग दर १० वर्षांनी लागू होतो. मात्र, बँकिंग आणि इतर क्षेत्रांप्रमाणेच दर ५ वर्षांनी वेतन पुनरावलोकन व्हावे, अशीही मागणी करण्यात आली. NC-JCMच्या मते, १० वर्षांचा कालावधी खूप मोठा असून त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते.