मोदी सरकारला आरबीआयचा मोठा धक्का; नोटा छापण्यास स्पष्ट नकार

महसुली तूट करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या मोदी सरकारला धक्का

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर होऊन आठवडाही उलटण्याआधी मोदी सरकारला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं मोठा धक्का दिला आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात महसुली तूट वाढेल, असा अंदाज अर्थसंकल्पातून व्यक्त करण्यात आला होता. यासाठी मोदी सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून अपेक्षा होती. आरबीआय नोटा छापून महसुली तूट कमी करण्यास मदत करेल, अशी आशा सरकारला होती. मात्र नोटा छापण्याचा कोणताही विचार नसल्याचं आरबीआयनं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 

गेल्या शनिवारी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महसुली तूट वाढणार असल्याचं म्हटलं होतं. यंदा महसुली तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.८ टक्के राहील, असा अंदाज त्यांनी वर्तवला होता. गेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी महसुली तूट ३.३ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. यंदा त्यात वाढ झाली आहे. आरबीआय महसुली तूट कमी करण्यासाठी मदत करेल, अशी सरकारला अपेक्षा होती. मात्र नोटा छापण्याची कोणतीही योजना नसल्याचं आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

चीनमधून पसरलेल्या कोरोना विषाणूमुळे आर्थिक संकटं निर्माण होऊ शकतात, असा धोकादेखील दास यांनी बोलून दाखवला. कोरोनामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक अडचणींना सामोरं जाण्यासाठी योजना तयार ठेवायला हवी, असं दास म्हणाले. 'कोरोना विषाणू अनेक देशांत पसरला आहे. त्याचा परिणाम पर्यटन आणि व्यापारावर होऊ शकतो. भांडवली बाजार आणि तेल उद्योगालाही यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो,' अशी भीती दास यांनी बोलून दाखवली.