हिवाळी अधिवेशन : कार्यकाळ तीन आठवडे, कामकाज दोन आठवडे

ह�

��वाळी अधिवेशन : कार्यकाळ तीन आठवडे,
कामकाज दोन आठवडे
२६ तारखेपर्यंतचे कामकाज ठरले
नागपूर : विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनासाठी दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाची दिनदर्शिका तयार करण्यात आली असून त्यानुसार अधिवेशनाचा कार्यकाळ हा २६ डिसेंबरपर्यंत म्हणजे तीन आठड्यांचा असून प्रत्यक्षात कामकाज मात्र दोन आठवडेच अर्थात १४ दिवस होणार आहे.
विदर्भात होणारे अधिवेशन एक महिना चालवावे, अशी आग्रही मागणी करणारे देवेंद्र फडणवीस आता मुख्यमंत्री झाल्यावर ते किती दिवस अधिवेशन चालवितात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र सरकार नवीन असल्याने आणि तीन आठवडे पुरेल इतके कामकाजही नसल्याने अधिवेशन दोनच आठवड्यात गुंडाळण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत दोन आठवड्यांच्या कामकाजाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र विधिमंडळ सचिवालयाच्या दिनदर्शिकेत ८ ते २६ डिसेंबरपर्यंतचे कामकाज देण्यात आले आहे. या १९ दिवसात फक्त १४ दिवस कामकाजाचे आहेत. इतर पाच दिवस सुट्यांमध्ये जाणार आहेत. त्यामुळे अधिवेशन जरी तीन आठवडे चालणार असले तरी प्रत्यक्षात कामकाज मात्र दोनच आठवड्याचे होणार आहे.
दोन्ही सभागृहांच्या १४ दिवसांच्या कामकाजात शासकीय कामकाजावर अधिक भर देण्यात आला आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा आणि त्यावर मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर हे महत्त्वाचे आहे. ही चर्चा ९ ला होणार असून ती दोन दिवस चालणार आहे. गुरुवारी आणि शुक्रवारी शासकीय विधेयक मांडण्यात येईल.
दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा आहे. सत्तारूढ पक्षाचा प्रस्ताव आणि पुरवणी विनियोजन विधेयक आणि विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर चर्चा होईल.
तिसऱ्या आठवड्यात २००८-०९ च्या अतिरिक्त खर्चाच्या मागण्यांवर चर्चा आहे. गुरुवारी २५ डिसेंबरला नाताळाची सुटी आहे आणि त्यानंतर शुक्रवारी शासकीय शासकीय कामकाज आहे.
अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर दिवसाच्या कामकाज पत्रिकेनुसार दिनदर्शिकेतील कामकाजात बदल केला जातो. तसे झाले तर
चौकट करावी
बीएसीची बैठक १८ ला
विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची (बीएसी) १८ तारखेला बैठक होणार असून त्यात पुढील कामकाजाबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दुसऱ्या आठवड्यात शनिवारी कामकाज घेऊन नाताळाच्यापूर्वीच अधिवेशनाचे सूप वाजण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा निर्णय १८ तारखेच्या बैठकीत घेतला जाऊ शकतो.