नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) लागू करून दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. जीएसटी प्रणालीच्या अमलबजावणीतील समस्याही दूर झाल्या आहेत; तेव्हा अप्रत्यक्ष कर पद्धतीचे सरलीकरण करण्याचे जीएसटी संरचनेने उद्दिष्ट साध्य करण्याचे काम सुरु करण्यासाठी या कर सुधारणेचा दुसरा टप्पा सुरु करण्याची गरज आहे, असे भारतीय उद्योग जगताचे प्रतिनिधीत्व करणाºया ‘फिक्की’ या संघटनेचे अध्यक्ष संदीप सोमाणी यांनी म्हटले आहे.
भारतात एकल नोंदणी प्रक्रियेची तरफदारी करतांना सीसीआयने म्हटले आहे की, गेल्या दोन वर्षांतील कामगिरीच्या आधारे आता जीएसटीचा दुसरा टप्पा (जीएसटी २.०) सुरु करण्याची वेळ आहे. वीज, तेल आणि वायू, स्थावर मालमत्ता आणि अल्कोहोल (मद्य) या कर प्रणालीच्या व्याप्तीत आणणे आणि कर दराच्या श्रेणी दोन-तीन मर्यादित करुन कर सुधारणेसाठी जीएसटीचा दुसरा टप्पा सुरु करावा. जीएसटीच्या दुसºया टप्प्याने भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धीची पुढची पायरी गाठू शकते, असे सीआयआयचे अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर यांनी म्हटले आहे. अग्रिम निर्णय प्राधिकरणाचे सदस्य राज्य कर किंवा केंद्रीय कर विभागाचे अधिकारी असल्याने त्यांचा कल महसूलाकडे अधिक असतो. यानुसार ते जीएसटी कायद्याची व्याख्या करून निर्णय करतात, असे भारतीय उद्योग जगताने म्हटले आहे.
राज्यातील महसूल अधिकाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या निर्णयामुळे गैरसमज निर्माण झाला आहे. सरकारला पूर्वीच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीच्या धर्तीवर एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय केंद्रीय संस्था स्थापन करण्याचा विचार करावा, असे फिक्कीने म्हटले आहे. सीआयआयचे माजी अध्यक्ष आणि उद्योगपती आदि गोदरेज यांनी म्हटले की, दोन वर्षात जीएसटी प्रणाली मजबूत झाली असून निष्कर्षही चांगले आहेत. सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी म्हटले की, भारतीय उद्योग जगताने अधिक लवचिकता दाखविली आहे. जीएसटी यशस्वीपणे लागू करण्याच्यासाठी मदत केली आहे.
महसूल स्थिरीकरणासोबत केवळ शारीरिकदृष्ट्या अपायकारक (डीमेरीट) वस्तूंसाठी २८ टक्क्यांची कर श्रेणी अधिक तर्कसंगत करण्याची गरज आहे. मध्यावधीच्या दृष्टीकोनातून दोन-तीन कर श्रेणी संरचनेचे स्वागत असेल, असे सीआयआयने म्हटले आहे. तसेच एकल नोंदणीची प्रक्रिया अंगीकारण्याची सूचनाही केली आहे.
जीएसटीची द्विवर्षपूर्ती, एक दर अद्याप नाहीच
- ‘एक देश एक कर’ अशी घोषणा करीत बरोबर दोन वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या वस्तू आणि सेवा कराला (जीएसटी) आता सर्वत्र मान्यता मिळालेली आहे. आता या कराची वसुली दरमहा १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक होत असली तरी सर्वच वस्तूंवर समान दराने कर आकारणीचे उद्दिष्ट अद्याप तरी दूरच दिसते आहे.
- पूर्वीच्या कर प्रणालीमधील विविध कर रद्द करून त्या सर्वांचा समावेश असलेला वस्तू आणि सेवा कर १ जुलै, २०१७ रोजी लागू करण्यात आला. या कराला प्रारंभी असलेला विरोध आता मावळला असला तरी अद्यापही त्याबबातची जी मूळ कल्पना होती, त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
लाखो कोटींचा महसून सरकारी तिजोरीत
आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या नऊ महिन्यांमध्ये दरमहा सरासरी ८९,२९७.७७ लाख कोटी रुपयांचा कर महसूल गोळा झाला होता. मार्च, २०१८ मध्ये प्रथमच १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर संकलित झाला. त्यानंतर कर संकलनामध्ये थोडी फार वध -घट झाली. सन २०१८-१९ या संपूर्ण आर्थिक वर्षामध्ये दरमहा सरासरी ९८०७१.४१ लाख कोटी रुपयांचा कर संकलित झाला. यापैकी चार महिन्यांमध्ये कर संकलन १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झालेले दिसते आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या दोन महिंन्यांमध्ये जीएसटीची वसुली १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झालेली दिसून येत आहे. एप्रिल २०१९मध्ये १,१३,८६५ कोटी रुपये तर मे, २०१९ मध्ये १ लाख २८९ कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा झाला आहे.
आज काही बदल होणार
वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्याला दोन वर्षे पूर्ण होत असल्यामुळे सोमवारी केंद्र सरकारतर्फे त्यामध्ये काही बदल केले जाणार आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती देऊन सांगितले की, या प्रणालीमध्ये आणखी काही सुधारणा केल्या जाणार आहेत. यामध्ये विवरणपत्र भरण्याची नवीन पद्धती, कॅश लेजर प्रणालीसाठी एकच राष्टÑीय पद्धत तसेच कर परताव्यासाठी एकच राष्टÑीय प्रणाली यासह विविध योजना आहेत. नवीन विवरण पत्रांची प्रणाली आजपासून चाचणीच्या स्वरुपामध्ये लागू होणार असून १ आॅक्टोबर पासून ती नियमित प्रणाली होणार आहे.