EMIवरील स्थगिती दोन वर्षांसाठी वाढण्याची शक्यता, न्यायालयात सरकारचे प्रतिज्ञापत्र

कर्ज पुढे ढकलण्यासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. परंतु हे काही क्षेत्रांना दिले जाईल, असंही मेहतांनी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं. 

कोरोनामुळे अधिस्थगन (मोरेटोरियम) मुदतीच्या काळात व्याजावर सूट देण्याच्या निर्देशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्रातर्फे हजर राहून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. कर्ज पुढे ढकलण्यासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. परंतु हे काही क्षेत्रांना दिले जाईल, असंही मेहतांनी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं. 

मेहता यांनी 'त्या' संबंधित क्षेत्रांची यादी कोर्टाला सादर केली, ज्यामुळे आपल्याला आणखी दिलासा मिळू शकेल. यावर बुधवारी सुनावणी होईल आणि उद्या सर्व सॉलिसिटर जनरलमार्फत मोरेटोरियम प्रकरणात सर्व पक्ष आपली बाजून मांडतील, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कर्ज मुदतीच्या प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. लवकरात लवकर कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याबद्दल सरकारला फटकारले. कर्जाची परतफेड रोखण्यासाठी व्याजावर स्थगिती देण्याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने म्हटले आहे की, "अर्थव्यवस्थेला भेडसावणा-या अडचणींमागील कारण म्हणजे लॉकडाऊन."

मार्चमध्ये कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या सल्लावजा निर्देशाबाबत बँकांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत कंपन्या आणि वैयक्तिक लोकांना कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी सहा महिन्यांची सूट देण्यात आली. त्याचा कालावधी 31 ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आला आहे. 

मोरेटोरियम म्हणजे काय?
वास्तविक कर्ज अधिग्रहण ही एक अशी सुविधा आहे, ज्या अंतर्गत कोरोनाग्रस्त ग्राहकांना किंवा कंपन्यांना सूट देण्यात आली. त्याअंतर्गत ग्राहक व कंपन्यांना त्यांचा ईएमआय पुढे ढकलण्याची सुविधा होती. या सुविधेमुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे, परंतु त्यांना पुढं जास्त पैसे द्यावे लागणार आहेत.