Pakistan Economy Middle East War: मध्य पूर्वेत इराण इस्रायल-अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा अनेकांना मोठा फटका बसतोय. आधीपासूनच आयएमएफच्या कुबड्यांची मदत घेऊन चालणाऱ्या पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसलाय. माजी अर्थमंत्री हाफिज पाशा यांनी इशारा दिलाय की, जर मध्यपूर्वेतील संघर्ष असाच सुरू राहिला आणि कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलर किंवा त्याहून अधिक राहिल्या, तर पाकिस्तानच्या जीडीपीवर १ ते १.५ टक्क्यांचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. हा संघर्ष सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ चालल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होईल. पुढील वर्षी पाकिस्तानला १२-१४ अब्ज डॉलरचे नुकसान सोसावं लागू शकतं, ज्याचं मुख्य कारण पेट्रोलियम आयातीत होणारी २५-३० टक्के वाढ आणि जागतिक शिपिंग तसंच विमा प्रीमियममधील वाढ हे आहे.
रेमिटन्समध्ये घट आणि चालू खात्यातील तूट
पाकिस्तानला मिळणाऱ्या एकूण रेमिटन्सपैकी ५५ टक्के हिस्सा मध्यपूर्वेतून येतो. 'डॉन'च्या वृत्तानुसार, तेलावर आधारित अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदी आल्यास परदेशी मजुरांची मागणी कमी होऊ शकते. याचा फटका पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या कामगारांना बसू शकतो, ज्यामुळे २-४ अब्ज डॉलरची हानी होऊ शकते. या दबावामुळे चालू खात्यातील तूट २ अब्ज डॉलरवरून ६-७ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते, जी २०२६-२७ या पुढील आर्थिक वर्षात अधिक गंभीर रूप धारण करेल.
Income Tax वाचवण्याची अखेरची संधी! ३१ मार्चपूर्वी करा हे महत्त्वाचं काम; अन्यथा होईल मोठं नुकसान
महागाई आणि तेलाच्या किमतींचा भडका
तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे पुन्हा एकदा दोन अंकी महागाईचा काळ परत येऊ शकतो. जर तेल १२० डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचलं, तर पाकिस्तान २०२१-२२ मधील ३० टक्के महागाईच्या काळात परत जाऊ शकतो. पेट्रोल आणि ऊर्जेच्या दरात वाढ झाल्यामुळे वाहतूक खर्च वाढेल, परिणामी इतर वस्तू आणि सेवांच्या किमतीतही वाढ होईल.
सर्वाधिक प्रभावित होणारी क्षेत्रे
- वाहतूक: इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे मागणी कमी होऊन या क्षेत्रावर ताण येईल.
- उद्योग: एलएनजी आयातीत अडथळे आल्यामुळे खतं, बांधकाम आणि टेक्सटाईल उद्योग प्रभावित होतील.
- कृषी: खतांच्या टंचाईमुळे पुढील पीक चक्राची उत्पादकता कमी होऊ शकते.
ऊर्जा पुरवठा आणि घरगुती पर्याय
तेलाच्या किमतीत प्रत्येक १० डॉलरची वाढ झाल्यास तेल आयात बिलात १.५ अब्ज डॉलरची वाढ होते. जर किमती २० डॉलरनं वाढल्या, तर ३ अब्ज डॉलरची तूट निर्माण होईल. माजी गव्हर्नर इशरत हुसैन यांच्या मते, घरगुती इंधन किमतींचे जागतिक चढ-उतारांनुसार दररोज समायोजन करणं आवश्यक आहे. कतारकडून होणाऱ्या आरएलएनजी पुरवठ्यात अडथळे आल्यास, पाकिस्तानला घरगुती गॅस, कोळसा, हायड्रो, अणुऊर्जा, पवन आणि सौर ऊर्जेवर अवलंबून राहावं लागेल.
आयएमएफ (IMF) आणि आर्थिक परावलंबित्व
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था स्थिरावण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे आयएमएफवर अवलंबून आहे. माजी नियोजक कैसर बंगाली यांच्या मते, आयएमएफचं छोटेसं योगदानही देशासाठी फायदेशीर ठरू शकतं. इंधनाच्या वाढत्या किमतींचा थेट फटका गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना बसत आहे. 'वर्क-फ्रॉम-होम' आणि ऑनलाइन शिक्षण यांसारख्या धोरणांचा फायदा केवळ शहरी भागापुरता मर्यादित असून सामान्य कुटुंबांना त्यातून फारशी मदत मिळत नाहीये.