सोने मागणीविरोधी निर्णय अभ्यासानंतरच

सोन्याच्या मागणीवर अंकुश लावण्यासाठी कोणतेही उपाय योजण्याआधी ८०-२० योजना बंद केल्याचे काय परिणाम झाले

मुंबई : सोन्याच्या मागणीवर अंकुश लावण्यासाठी कोणतेही उपाय योजण्याआधी ८०-२० योजना बंद केल्याचे काय परिणाम झाले याचा बारकाईने अभ्यास केला जाईल असे रिझर्व बँकेने स्पष्ट केले आहे. रिझर्व बँकेचे उप गव्हर्नर एच आर खान यांनी आज ही भूमिका स्पष्ट केली.
रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सोन्यावरील शुल्कात बदल करण्याचे संकेत मंगळवारी दिले होते. त्यानंतर खान यांनी हे वक्तव्य केले आहे. रिझर्व बँक सोन्याच्या मागणीवर नियंत्रण आणण्यासाठी काही उपाय करणार आहे काय? असे विचारले असता खान म्हणाले, आधी ८०-२० योजना बंद झाल्याचे काय परिणाम झाले आहेत हे आम्ही पाहत आहोत. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत असल्यामुळे चालू खात्यातील तुटीच्या आघाडीवर रिझर्व्ह बँकेला समाधान आहे. त्यामुळेच ८०-२० योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोन्याची आयात केल्यानंतर त्यातील २० टक्के सोने निर्यात करण्याची अट या योजनेअंतर्गत होती. २ डिसेंबर रोजी रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण जाहीर केले, त्यावेळी बोलताना राजन यांनी कच्च्या तेलाच्या किंमती उतरल्यामुळे नवे निर्णय घेण्यास मोकळीक मिळाली आहे असे म्हटले होते. ८०-२० योजना बंद करणे हा त्यातील सर्वांत चांगला निर्णय आहे असे राजन म्हणाले.
सोन्याच्या शुल्कात बदल करावा अशी विनंती काही जणांनी केली आहे. त्यावरुन सरकार पाहणी करून या निर्णयाचा विचार करणार आहे. सोन्याचे शुल्क वाढविल्यास सोन्याच्या खरेदीवर परिणाम होतो. त्यामुळे बाजारावर परिणाम होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे. ८०-२० योजनेमुळे सोन्याची आयात कमी झाली असेल पण त्याचबरोबर सोन्याच्या तस्करीत वाढ झाली होती. त्यामुळे ही वादग्रस्त योजना बंद करण्याचे ठरविले. सोन्याची आयात करणाऱ्यांना गैरलाभ मिळू नये हा उद्देशही साध्य झाला आहे, असे राजन यांनी म्हटले आहे.