नव्याने मागविल्या निविदा

या सर्व प्रक्रियेनंतर जानेवारी २०१५ अखेरपर्यंत कार्यारंभ आदेश प्रदान होण्याची शक्यता आहे़ त्यानंतरच कामास प्रारंभ होईल़ त्यामुळे २० दिवसावर आलेल्या माळेगाव यात्रेसाठी जाणार्‍या भाविकांना खड्डयातूनच वाट काढावी लागणार आहे़

ऑ�

��लाईन ऑफलाईन पगारपत्रकांचा वाद
तुरंबे : राज्यातील सर्वच शाळांचे वेतन शालांतर्गत ऑनलाईन पद्धतीने होते. मात्र, अतिरिक्त होणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन ऑनलाईन पगारपत्रकातून देण्यास शासनाने विरोध केला. अतिरिक्त कर्मचार्‍यांची पगारपत्रके ऑफलाईन पद्धतीने सादर करण्यास वेतन पथकाने सांगितल्याने कोल्हापूर जिल्‘ातील शैक्षणिक व्यासपीठ व संघटना यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. त्यामुळे जिल्‘ातील ६८२ अनुदानित माध्यमिक शाळांपैकी केवळ ९१ शाळांनी पगारपत्रके सादर केल्याने ऑनलाईन व ऑफलाईनच्या वादात फक्त ९१ शाळांचाच पगार होणार आहे.
ऑक्टोबर २०१४ नुसार राज्यशासनाने नवीन आरटीई कायद्यानुसार विद्यार्थी संख्येच्या निकषाने जे शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यांचे वेतन ऑनलाइन पाठवू नये, तर ते ऑफलाईन देण्यात यावे. यामुळे वेतन पथक कार्यालयाने नियमानुसार ऑनलाईन व ऑफलाईन पगारपत्रके स्वीकारली असल्याचे कार्यालयाकडून सांगितले. जिल्‘ात ६८२ शंभर टक्के अनुदानित शाळा आहेत. या शाळांमध्ये ७५५३ शिक्षक व ३५१७ शिक्षकेतर कर्मचारी, असे ११,०९० कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी दर महिन्याला ४३ ते ४४ कोटी रुपये लागतात. ६८२ शाळांमध्ये टप्पा अनुदानास पात्र ठरलेल्या सात शाळा, डी.एड्. कॉलेज-६, ज्युनिअर कॉलेज-१३३, सैनिक शाळा-१ आहे. जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे पगारपत्रक सादर केलेल्या ९१ शाळांचे देयक २ डिसेंबरला पाठविले जाणार असून, एवढ्याच शाळांतील शिक्षकांचे पगार पहिल्या टप्प्यात होणार आहेत.
------------
चौकट
ऑनलाईन व ऑफलाईनच्या वादात मात्र शिक्षक व कर्मचारी भरडले जाणार आहेत. जिल्‘ातील माध्यमिक शिक्षण सेवकांसाठी कर्ज पुरवठा करणार्‍या पतसंस्थांकडून २०० कोटींहून अधिक कर्ज वाटप केले आहे. एक महिना पगार रखडला, तर २ कोटी ८ लाख रुपयांचा व्याजाचा भुर्दंड या कर्मचार्‍यांना सोसावा लागणार आहे. ९१ शाळांनी ऑफलाईन वेतन देयके सादर केली आहेत. जिल्‘ातील संघटनांनी पगार पत्रके ऑनलाईनच करण्याचा आग्रह धरल्याने अन्य ५९१ शाळांनी पगारपत्रके सादर केली नाहीत. त्यामुळे या महिन्यात होणारे पगार लांबल्याने कर्मचार्‍यांना खर्चासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. घरबांधणी व अन्य कारणांसाठी कर्मचार्‍यांनी लक्षावधी रुपये कर्ज उचलले आहे. त्यात पगाराला विलंब होणार असल्याने तोंडमिळवणी कशी करायचा हा प्रश्न आहे. तर वेतन पथकाकडे काही शाळांनी पगारपत्रके सादर केल्याने संघटनांचीही धार कमी झाल्याची वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.