नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेले सर्व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा त्यात समावेश आहे. नगरविकास खात्याच्या संसदीय स्थायी समितीच्या अभ्यासातून ही माहिती समोर आली आहे.
समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, पंतप्रधान मोदी यांचे सर्वांत मोठे सहा पायाभूत प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. या प्रकल्पांवर सरासरी फक्त २१ टक्के खर्च होऊ शकला. या प्रकल्पांसाठी ५.६ अब्ज डॉलरच्या निधीची तरतूद असताना केवळ १.२ अब्ज डॉलरच प्रत्यक्षात खर्च होऊ शकले. मोदींचा सर्वांत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेवर मंजूर निधीपैकी फक्त १.८ टक्के निधी खर्च होऊ शकला. हा प्रकल्प १.५ अब्ज डॉलरचा असून प्रत्यक्षातील खर्च अवघा २८ दशलक्ष डॉलर आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना आणि स्वच्छ भारत योजना यावरील खर्च ३० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
समितीने म्हटले की, वास्तविक या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने राज्यांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तथापि, भारत सरकारच्या गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्रालयाच्या अयोग्य नियोजनामुळे या योजना रखडल्या आहेत. मंत्रालयाने वास्तविक अंदाजपत्रकेच बनविलेली नाहीत. त्यामुळे या प्रकल्पांना निधी कमी पडत आहे. याशिवाय अंमलबजावणीच्या पातळीवरही अव्यवस्थाच दिसून येत आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष तथा बीजेडी खासदार पिनाकी मिश्रा यांनी सांगितले की, वचने तर खूप दिली गेली. योजनाही भरमसाट आखल्या गेल्या. प्रत्यक्षात मात्र फारसे आशादायक चित्र नाही.
सरकारने मात्र समितीचे निष्कर्ष फेटाळून लावले आहेत. गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्रालयाचे प्रवक्ते राजीव जैन यांनी सांगितले की, समितीच्या अहवालातील आकडे प्रत्यक्ष काम झालेल्या आकड्यांपेक्षा वेगळे आहेत. कामे पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित कंपन्यांना पैसे अदा केले जातात. त्यामुळे खर्च कमी दिसत आहे.