18 सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या खासगीकरणाची मोदी सरकारची योजना तयार

कंपन्यांच्या व्यावसायिक व्यवस्थापनासाठी खासगी सहभागास प्रोत्साहित केले जाणार आहे.

नवी दिल्लीः देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सरकार मोठ्या सुधारणांच्या वाटेवर आहे. सरकारने तयार केलेल्या आर्थिक विकासाच्या रोडमॅपमुळे खासगीकरणाला गती मिळणार आहे. कंपन्यांच्या व्यावसायिक व्यवस्थापनासाठी खासगी सहभागास प्रोत्साहित केले जाणार आहे. म्हणजे आता पीएसयू कंपन्यांमधली सरकारची भागीदारी संपणार आहे.

गैर-सामरिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाणार
स्वयंपूर्ण भारत पॅकेजदरम्यान सरकारने घोषित केले की, सरकार नॉन-स्ट्रॅटेजिक क्षेत्रातील सर्व सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करणार आहे. तर मोक्याच्या क्षेत्रात 4०हून अधिक कंपन्या कायम ठेवण्यात येणार आहेत. आता CNB-AWAAZला रणनीतिक क्षेत्राचा प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
सामरिक क्षेत्रात 18 क्षेत्रे असतील. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अशा कंपन्यांची ओळख पटविली जाईल की या कंपन्या कोणत्या सरकारी कंपन्या ठेवल्या जातील व त्यांचे खासगीकरण केले जाईल. धोरणात्मक क्षेत्रात कमीत कमी 1 आणि जास्तीत जास्त 4 कंपन्या सरकारकडे असतील. यादीबाहेर धोरणात्मक क्षेत्र असेल. गैर-सामरिक(नॉन-स्ट्रॅटेजिक) क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येईल.

18 Strategic Sector कोणते आहेत?
1. बँक
२. विमा
3. कोल
4. स्टील
5. इतर खनिजे आणि धातू
6. खत
7. वीज निर्मिती
8. पॉवर ट्रान्समिशन
9. जागा
10. अणुऊर्जा
११. पेट्रोलियम (परिष्करण व विपणन)
12. संरक्षण उपकरणे
13. जहाज बांधणी
14. कच्चे तेल आणि वायू
15. दूरसंचार आणि आयटी
16. विमानतळ, बंदरे, महामार्ग, गॅस ट्रान्समिशन आणि लॉजिस्टिक्स
17. धोरणात्मक क्षेत्राशी संबंधित सल्लामसलत किंवा बांधकाम कंपन्या
18. इन्फ्रा, निर्यात पत गॅरंटी, ऊर्जा, गृहनिर्माण वित्त कंपनी