नवी दिल्ली : २०११-१२ ते २०१६-१७ या काळातील भारताच्या जीडीपीचा वृद्धीदर वास्तवापेक्षा तब्बल २.५ टक्क्यांनी अतिशयोक्त (ओव्हरएस्टिमेटेड) असल्याचे नरेंद्र मोदी सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी म्हटले आहे. जीडीपीच्या मोजमापाची पद्धती बदलल्यामुळे ही अतिशयोक्ती निर्माण झाल्याचे सुब्रमण्यन यांनी सांगितले आहे.
हॉर्वर्ड विद्यापीठात प्रसिद्ध केलेल्या एका शोध निबंधात सुब्रमण्यन यांनी म्हटले की, या काळातील भारताचा वृद्धीदर सुमारे ७ टक्के असल्याचे अधिकृत आकडेवारीत म्हटले आहे. वास्तवात तो तितका नाही. तो केवळ ४.५ टक्के आहे. सुब्रमण्यन यांनी म्हटले की, भारताने वास्तव जीडीपीच्या मोजमापाचा डाटा स्रोत आणि पद्धती यात बदल केला आहे. सन २०११-१२ पासूनच्या आकडेवारीसाठी हा बदल लागू करण्यात आला आहे. या बदलामुळे भारताचे जीडीपी वृद्धी आकडे अतिशयोक्त झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात जीडीपी मोजमापाचा डाटा स्रोत आणि पद्धतीत बदल करण्यात आला होता. मोदी सरकारने ही पद्धती पूर्वलक्षी प्रभावाने २०११-१२ पासून लागू केली. या पद्धतीबाबत आधीच वाद सुरू आहेत. त्यातच आता सुब्रमण्यन यांचा शोध निबंध आला आहे.
चुकीच्या पद्धतीने मोजणी
सुब्रमण्यन यांनी म्हटले की, अनेक क्षेत्रांतील आकडेवारी प्रचंड प्रमाणात चुकीच्या पद्धतीने मोजण्यात आली आहे. वस्तू उत्पादन क्षेत्राच्या (मॅन्युफॅक्चरिंग) आकडेवारीचा त्यात प्रामुख्याने समावेश आहे. अरविंद सुब्रमन्यन यांचा मुख्य आर्थिक सल्लागारपदाचा कार्यकाल मे २०१९ पर्यंत असताना त्यांनी गेल्या वर्षी आॅगस्टमध्येच हे पद सोडले होते. त्यांनी म्हटले की, भारताचे स्थूल आर्थिक धोरण अत्यंत कठोर आहे. सुधारणाविषयक धोरण रखडले आहे. या पार्श्वभूमीवर वृद्धीला पूर्वपदावर आणण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज आहे.