India-New Zealand FTA: एकीकडे भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापार कराराबाबत (India-US Trade Deal) अनिश्चितता कायम आहे, तर दुसरीकडे भारत आता न्यूझीलंडसोबतच्या मुक्त व्यापार कराराला (FTA) अंतिम रूप देत आहे. न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी घोषणा केली की, दोन्ही देश येत्या २७ एप्रिल रोजी या महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरी करणार आहेत. या करारामुळे न्यूझीलंडच्या निर्यातदारांना भारतीय बाजारपेठेत मोठी संधी मिळेल.
भारत-अमेरिका करारात विलंब
भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापार करार अद्याप अंतिम झालेला नाही. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफसंबंधी निर्णयानंतर दोन्ही देशांमध्ये चर्चेचा नवा टप्पा सुरू झाला आहे. अमेरिका आपल्या कृषी उत्पादनांसाठी भारताची बाजारपेठ खुली करण्यावर भर देत आहे, मात्र भारत सरकार आपल्या शेतकऱ्यांच्या हितांबाबत ठाम आहे.
We’ll sign our Free Trade Agreement with India on Monday. pic.twitter.com/PSB5YkwRon
— Christopher Luxon (@chrisluxonmp) April 24, 2026
भारत-न्यूझीलंड कराराला वेग
एकीकडे भारताची अमेरिकेसोबत चर्चा सुरू आहे, तर दुसरीकडे भारताने न्यूझीलंडसोबतचा व्यापार करार पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर पोस्ट करत या कराराची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, “आम्ही सोमवारी भारतासोबत मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करू.”
उद्योग क्षेत्राला चालना, रोजगाराच्या संधी
लक्सन यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये या करारामुळे न्यूझीलंडच्या उद्योगांना होणाऱ्या फायद्यांचा उल्लेख केला. त्यांनी क्राइस्टचर्चमधील हॅमिल्टन जेट कंपनीच्या प्लांटला भेट दिली. या कंपनीचे जेट इंजिन ७० पेक्षा अधिक देशांमध्ये निर्यात केले जातात. सध्या या उत्पादनांवर टॅरिफचा भार आहे. करारानंतर भारतात निर्यातीवरील ८.२५% टॅरिफ लागू राहील, ज्यामुळे निर्यात सुलभ होऊन उच्च-कौशल्याधारित रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण
न्यूझीलंडचे व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅकले यांनी यापूर्वीच सांगितले होते की, या कराराची कायदेशीर पडताळणी पूर्ण झाली आहे. २७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या स्वाक्षरी कार्यक्रमाला दोन्ही देशांतील व्यापार क्षेत्रातील अनेक प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
१.४ अब्ज लोकसंख्येच्या बाजारपेठेत प्रवेश
मंत्री टॉड मॅकले यांनी या कराराला “एकदाच मिळणारी संधी” असे संबोधले. त्यांच्या मते, या करारामुळे न्यूझीलंडच्या निर्यातदारांना १.४ अब्ज लोकसंख्येच्या भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल. तसेच भारत लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याने हा करार अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे.