सुधारित ग्राहक संरक्षण कायद्यात टेलिशॉपिंगचाही समावेश करणार

ग्राहक संरक्षण कायद्यात सरकारकडून सुधारणा करण्यात येणार असून, सुधारित कायद्यात कक्षेत थेट विक्री आणि टेलिशॉपिंगचा समावेश केला जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

नवी दिल्ली : ग्राहक संरक्षण कायद्यात सरकारकडून सुधारणा करण्यात येणार असून, सुधारित कायद्यात कक्षेत थेट विक्री आणि टेलिशॉपिंगचा समावेश केला जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
केवळ ई-कॉमर्सच नव्हे, तर सर्व तऱ्हेची खरेदी, सेवा आणि वस्तूंची झालेली थेट खरेदी अथवा टेलिशॉपिंग या बाबींचा प्रस्तावित कायद्यात समावेश करण्यात येणार आहे. या सुधारणा केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येतील आणि त्यानंतर संसदेत तो मसुदा मांडण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
यावर्षीच्या सुरुवातीला अ‍ॅम्वे इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विल्यम स्कॉट पिंकने यांना प्राईस चीटस् अँड मनी सर्क्युलेशन स्कीम (बॅनिंग) कायद्याखाली आंध्र प्रदेशमध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले; परंतु या घटनेमुळे कायद्यातील त्रुटी समोर आल्या. सरकार संबंधित कायद्यात सुधारणा करणार आहे.
नव्या कायद्यात संबंधितांमध्ये दाव्याबाबत मध्यस्थी करण्याची, तसेच लवाद नेमण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. मध्यस्थीसाठी पंचायत, ग्रामसभा आणि यासारख्या अन्य संस्थांना मध्यस्थी करण्याचा अथवा लवाद नेमण्याचा अधिकार मिळणार आहे. न्यायालयातील दाव्यांची संख्या कमी करणे हा यामागचा हेतू आहे. हे सर्व पर्याय निवडल्यानंतरही समाधान झाले नाही तरच न्यायालयात जाण्याचा पर्याय निवडावा, अशी अपेक्षा आहे.
ग्राहकाला लवकरात लवकर न्याय मिळावा, नजीकच्या यंत्रणेकडे दाद मागता यावी, तक्रार दाखल करण्यासाठी फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, हा या मागचा हेतू आहे.