मनी लाँड्रिंग रोखण्यासाठी केंद्र सरकार अधिक कठोर पावलं उचलत आहे. त्यामुळे आता ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्तीचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारही तपासाच्या कक्षेत आलेत. यासाठी सरकारनं मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध नियमांमध्ये बदल अधिसूचित केले आहेत. यामुळे टेरर फायनॅन्सिंग थांबवण्याचे नियम आणखी कठोर करण्यात आले आहेत. सरकार कधीही अशा व्यवहाराच्या प्रकरणांची चौकशी करू शकते.
केंद्र सरकारने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी-लाँडरिंग नियम, २००५ मध्ये एक सुधारणा अधिसूचित केली आहे, ज्यामुळे टेरर फंडिंग रोखण्यासाठी ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या बाबतीत रेकॉर्ड ठेवण्याची प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली. ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराची बारीक तपासणी केली जाईल आणि रिपोर्टिंग युनिटला ग्राहकांची ओळख पटवावी लागेल. व्यवहार करणार्‍यांची ओळख पडताळून पाहावी लागेल आणि व्यवसायाचा उद्देश, नीट परिभाषित नसल्यास, ते देखील तपासावं लागेल.
नवीन नियम, केंद्र सरकारनं केलेल्या दुरुस्तीनंतर, अहवाल देणाऱ्या संस्थांना गुप्तता आणि देवाणघेवाण केलेल्या माहितीच्या वापराबाबत पुरेशी सुरक्षा पाळणं अनिवार्य केलं आहे, ज्यात टिप-ऑफ टाळण्यासाठी सुरक्षा उपायांचा समावेश आहे. प्रत्येक रिपोर्टिंग युनिट त्याच्या ग्राहकांना ओळखेल, ओळखीचे विश्वसनीय आणि स्वतंत्र स्त्रोत वापरून त्यांची ओळख व्हेरिफाय करेल. व्यावसायिक संबंधाच्या उद्देशाबद्दल माहिती मिळवेल आणि ग्राहकाच्या व्यवसायाचं स्वरूप समजून घेण्यासाठी योग्य पावलं उचलेल.
५० हजार रुपयांवरील इंटरनॅशनल ट्रान्झॅक्शनवर आता सरकारची नजर, मनी लाँड्रिंगवर सरकारचं मोठं पाऊल
मनी लाँड्रिंग रोखण्यासाठी केंद्र सरकार अधिक कठोर पावलं उचलत आहे. त्यामुळे आता ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्तीचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारही तपासाच्या कक्षेत आलेत.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 18, 2023 03:01 PM2023-10-18T15:01:03+5:302023-10-18T15:01:29+5:30