Adani-Hindenburg case verdict: हिंडेनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानंअदानी समूहाला दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं सेबीच्या तपासाला योग्य ठरवलं आहे. संपूर्ण तपासासाठी सेबीच योग्य तपास यंत्रणा असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयानं सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करण्यासही नकार दिला. सेबीनं या प्रकरणात २२ आरोपांचा तपास केला आहे. तर २ आरोपांच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं ३ महिन्यांचा वेळ दिला आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. सेबीद्वारे न्यायालयात अहवाल सोपवल्यानंतर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचुड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं २४ नोव्हेंबरला निर्णय राखून ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयानं निकालाच्या सुनावणीदरम्यान या प्रकरणी एसआयटीच्या तपासासाठी नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयात अदानी-हिंडेनबर्ग खटल्यात निकाल देताना सरन्यायाधीशांनी दोन गोष्टींवर भर दिला. सेबीच्या नियामक चौकटीत प्रवेश करण्याची या न्यायालयाची शक्ती मर्यादित असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. सेबीला एफपीआय आणि एलओडीआर नियमांवरील दुरुस्त्या रद्द करण्याचे निर्देश देण्यासाठी कोणतेही वैध कारण समोर आलेले नाही. नियमांमध्ये कोणतीही त्रुटी नाही. सेबीच्या तपासावर शंका घेता येणार नसल्याचंही न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान म्हटलं.
Adani-Hindenburg: The Supreme Court says the power of this court to enter the regulatory framework of SEBI is limited pic.twitter.com/923aAVfVjG
— ANI (@ANI) January 3, 2024
सेबीनं २४ पैकी २२ प्रकरणांचा तपास पूर्ण केला आहे. सॉलिसिटर जनरल यांनी दिलेलं आश्वासन लक्षात घेऊन, आम्ही सेबीला इतर दोन प्रकरणांमध्ये ३ महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश देत असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं. सेबीकडून एसआयटीकडे तपास हस्तांतरित करण्याचा कोणताही आधार नाही. ओसीसीपीआर रिपोर्टकडे सेबीच्या तपासावर संशयाच्या नजरेतून पाहिलं जाऊ शकत नाही, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी नोंदवलं.
Supreme Court directs SEBI to complete its probe of two pending cases out of 24 in the Adani-Hindenburg issue within 3 months.
Government and SEBI to consider acting on recommendations made by the court-appointed panel— ANI (@ANI) January 3, 2024
न्यायालयानं आणखी काय म्हटलं?
भारतीय गुंतवणूकदारांचे हित मजबूत करण्यासाठी भारत सरकार आणि सेबी समितीच्या शिफारशींचा विचार करतील. भारत सरकार आणि सेबी शॉर्ट सेलिंगवर हिंडेनबर्ग रिपोर्टमुळे कायद्याचं उल्लंघन होत आहे की नाही ते पाहू शकतात आणि तसं असल्यास, कायद्यानुसार कारवाई त्यांनी कारवाई करावी, असं यावेळी न्यायालयानं म्हटलं. वैधानिक नियामकाला प्रश्न करण्यासाठी माध्यमांच्या रिपोर्ट्सवर आणि तृतीय पक्ष संघटनांवर अवलंबून राहणं योग्य ठरणार नाही. ते इनपुट म्हणून मानले जाऊ शकतात परंतु सेबीच्या तपासावर शंका निर्माण करण्यासाठी निर्णायक पुरावा नसल्याचं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.