कांद्यावर तडकाफडकी निर्यातबंदी!, केंद्र सरकारचा निर्णय

बंगळुरू रोझ व कृष्णापुरम या जाती वगळून सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीवर वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनायाने बंदी घातली आहे.

दिल्ली/मुंबई : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी कांद्यावर तडकाफडकी निर्यातबंदी लादली. वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने यासंदर्भात एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. संबंधित निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी सुरू झाली. या निर्णयावर शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे.
बंगळुरू रोझ व कृष्णापुरम या जाती वगळून सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीवर वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनायाने बंदी घातली आहे. कांदा पावडरला या निर्यातबंदीतून वगळण्यात आले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याच्या भावात वाढ होत आहे. तर यंदा दक्षिणेत खरीप कांद्याचे पावसाने नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्रातही खरीप कांद्याच्या लागवडीला फटका बसला आहे. मात्र निर्यातबंदी करताना सरकारने कोणतेही कारण दिलेले नाही. सरकारने त्याचा खुलासा करावा, अशी मागणी नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी केली आहे. सध्याची भाववाढ ही निर्यातीमुळे आहे की मालाचा पुरवठा कमी असल्याने झाली आहे, याचीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. कांद्याला आता कुठे भाव मिळत असताना अचानक निर्यातबंदी लादल्याने शेतकºयावर अन्याय झाल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.

राज्यभरात भावात घसरण
लासलगाव बाजार समितीत दुपारपर्यंत कांद्याचे दर तीन हजार रुपये क्विंटलपर्यंत गेले होते. मात्र जेएनपीटी बंदरातून कांदा पाठविला जात नसल्याचे लक्षात येताच दर घसरले. दुपारनंतर २७00 ते २८00 रुपयांपर्यंत दर खाली आले.

हजारो टन कांदा पोर्टवर अडकला
मुंबईच्या जेएनपीटी पोर्टवर ४00 कंटेनर, चेन्नईच्या पोर्टवर ८0 कंटेनर तर बांगलादेशच्या सीमेवर ३00 ट्रक माल अडकला आहे.

जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळल्यानंतरही...
केंद्र सरकारनेजीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा वगळल्यानंतरही सरकारने निर्यातबंदी लादली आहे. केंद्र सरकारनेजीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा वगळताना काही अटी घातल्या होत्या, त्याअंतर्गतच निर्यातबंदी लादल्याचे बोलले जात आहे.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी यांसदर्भात माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली आहे. शरद पवार हा प्रश्न केंद्राकडेउपस्थित करणार आहेत. शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहोत.
- जयदत्त होळकर, संचालक,
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती