नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीने प्रति बॅरल १०० डॉलरचा टप्पा पार केला आहे. जगातील सर्वांत
व्यस्त तेलपुरवठा मार्ग असलेली ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ जर या संकटामुळे आणखी काही काळ बंदच राहिली, तर तेलाचे दर २०० डॉलरपर्यंत उसळी घेऊ शकतात, असा धोका तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे.
तमिळ अस्मिता आणखी ताणू नये! तमिळनाडूच्या सत्तेचा पेच सुटणार का?
अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह आणि मॅक्वेरी ग्रुपच्या विश्लेषणानुसार, जर हे संकट जून-सप्टेंबरपर्यंत लांबले, तर कच्च्या तेलाचे दर १६७ ते २०० डॉलरच्या घरात जातील. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचे प्रमुख फातिह बिरोल यांनी या परिस्थितीला “इतिहासातील सर्वांत मोठे ऊर्जा संकट” असे संबोधले आहे.
तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे केवळ इंधनच नाही, तर वाहतूक खर्च वाढल्याने जागतिक व्यापार १.७५ टक्क्यांनी घसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) अंदाजानुसार, हे संकट दीर्घकाळ टिकल्यास २०२६ व २०२७ मध्ये जागतिक विकासदराला मोठा फटका बसून जग आर्थिक मंदीच्या खाईत लोटले जाऊ शकते.
कंपन्यांना ३० हजार कोटींचा तोटा
कच्च्या तेलाच्या आयात खर्चात ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ होऊनही, भारतीय ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने आणि सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवले आहेत. मात्र, या काळात देशातील तीन प्रमुख तेल कंपन्यांना (इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम) तब्बल ३०,००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे.
सरकारचा तातडीने हस्तक्षेप
जर सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केला नसता, तर हा तोटा ६२,५०० कोटी रुपयांवर गेला असता. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर १० रुपयांची कपात करून ग्राहकांचे कंबरडे मोडण्यापासून वाचवले. पेट्रोलवरील शुल्क १३ रुपयांवरून ३ रुपयांवर, तर डिझेलवरील शुल्क शून्य करण्यात आले आहे. २४ रुपये पेट्रोलवर तर डिझेल विक्रीवर ३० रुपयांचा तोटा होत आहे.