नवी दिल्ली - आर्थिक अडचणींशी झुंजत असलेल्या एअर इंडियाला 2100 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ही मदत गॅरंटेड लोनच्या रूपात दिली जाईल. सार्वजनिक हवाई वाहतूक सचिव आरएन चौबे यांनी आज ही माहिती दिली. एअर इंडियावर 51 हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा असून, केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमातील ही कंपनी विक्री करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
मे महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने एअर इंडियामधील 76 टक्के भागीदारी विकण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र एअर इंडियाच्या खरेदीसाठी कुणीही पुढाकार घेतला नाही. त्यानंतर सरकारने इक्विटी अन्फ्युजन योजना पुन्हा सुरू करावी, अशी विनंती एअर इंडियाकडून करण्यात आली होती. बेलआऊट पॅकेज अंतर्गत एअर इंडियाला आतापर्यंत 26 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. 2012 साली तत्कालीन यूपीए सरकारने या पॅकेजची घोषणा केली होती. एअर इंडियाने अटींचे पालन केले तर त्यांना 2021 पर्यंत सरकारकडून 30 हजार 231 कोटी रुपये मिळणार आहेत.
दरम्यान, गेल्या काही काळात तिकिटांचे दर घटल्याने विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढल्याचे दिसत आहे. मात्र असे असले तरी भारतातील हवाई वाहतूक उद्योग संकटात सापडला असून, विमान कंपन्यांचा एकूण तोटा हा 13 हजार 557 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. एव्हिएशन कन्सल्टिंग फर्म सीएपीए इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार वाढता खर्च आणि तुलनेने कमी तिकीट दर यामुळे एअर इंडिया आणि जेट एअरवेजसारख्या कंपन्यांचा तोटा वाढत चालला आहे.
सीएपीएने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या अहवालात रुपयाच्या मूल्यात झालेली घट आणि तेलाच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ यामुळे एअरलाइन्स कंपन्यांचा तोटा वाढत चालला आहे. सीएपीएने सांगितले की तोटा भरून काढण्यासाठी तिकिटांच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही. इंटरग्लोब एव्हिएशन लिमिटेडची इंडिगो एअरलाइन्स वगळता इतर कुठल्याही एअरलाइन्सची बॅलन्स शिट मजबूत नसल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
एअर इंडियाला केंद्र सरकार देणार 2100 कोटींची मदत
आर्थिक अडचणींशी झुंजत असलेल्या एअर इंडियाला 2100 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 4, 2018 10:14 PM2018-09-04T22:14:55+5:302018-09-04T22:15:09+5:30