चीन उत्पादित वस्तूंवर 1 सप्टेंबरपासून कॅटचा बहिष्कार

पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ उतरलेल्या चीन उत्पादित वस्तूंवर 1 सप्टेंबर 2019 पासून बहिष्कार घालण्याचा इशारा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)ने दिला आहे.

अकोला : पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ उतरलेल्या चीन उत्पादित वस्तूंवर 1 सप्टेंबर 2019 पासून बहिष्कार घालण्याचा इशारा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)ने दिला आहे. यासंदर्भात सर्व राज्यांच्या पदाधिका-यांची बैठक 29 ऑगस्ट रोजी दिल्लीत बोलाविल्याची माहिती अकोला येथील कॅटचे राष्ट्रीय सचिव अशोक डालमिया यांनी दिली आहे. भाजपा सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून भादंवि 370 कलम रद्द केले. त्याचे जगभरात पडसाद उमटले. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेतही अनेक राष्ट्रांनी भारताची बाजू ठेवली. मात्र चीनने पाकिस्तानला उघडपणे समर्थन  दिले. त्यामुळे देशभरात चीन विरोधात आक्रोश व्यक्त होत आहे.

चीन उत्पादित वस्तूंची विक्री भारतात करणा-या चीनला धडा शिकविण्यासाठी कॅटने पुन्हा देशभरात अभियान छेडले आहे. देशभरातील व्यापारी-उद्योजकांनी चीन उत्पादित सर्व वस्तूंवर बहिष्कार घालावा, असे आवाहन करीत कॅटने 29 ऑगस्ट 2019 रोजी दिल्लीत राज्यातील व्यापारी नेत्यांची बैठक बोलाविली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील बैठकीनंतर अभियान छेडून 1 सप्टेंबरपासून  चीन उत्पादित वस्तूंवर बहिष्कार घातला जाणार आहे.

चीन प्रत्येक प्रकरणात भारताऐवजी पाकिस्तानच्या समर्थनात उतरत असतो. चीनची सर्वात मोठी बाजारपेठ भारतात आहे. 2017-18मध्ये चीनहून आयात होणारे  जवळपास 90 बिलियन डॉलर होते. आता मात्र 40 टक्क्यांहून जास्त  चीनचा व्यापार धोक्यात सापडला आहे.  चीनची अर्थव्यवस्था भारतावर अवलंबून असतानाही चीन भारताऐवजी पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ उभा राहतो. त्यामुळे भारतीयांनी चीनला धडा शिकविण्यासाठी चीन उत्पादित वस्तूंवर संपूर्ण बहिष्कार घालण्याची वेळ आहे, असे मतही अशोक डालमिया यांनी व्यक्त केले आहे. चीन उत्पादित वस्तूंवर सरकारने 300 ते 500 टक्के आयात शुल्क लावला पाहिजे. त्यामुळे चीनच्या वस्तू भारतात येणारच नाही, असे मत कॅट पदाधिका-यांचे आहे. सोबतच  सरकार चीन उत्पादित वस्तूंच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करून भारतीय उद्योजकांना प्रोत्साहन द्यावे. विविध खेळणी निर्मितीसाठी लघु उद्योजकांना मेक इन इंडियातून सहकार्य करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

चीनकडून जप्त झालेल्या 2016-17 मधील साहित्याची किंमत 1,024 कोटी होती. प्रत्येक वर्षी हा आकडा फुगत चालला आहे. घरगुती वापरातील स्वस्त आणि गुणवत्ता नसलेल्या वस्तू भारतात येतात, याकडे देखील सरकारने लक्ष वेधले पाहिजे, असेही डालमिया यांनी सांगितले. चीनऐवजी भारताने बांगलादेशसारख्या लहान आणि कमी विकसित देशांशी व्यवहार वाढविले पाहिजे, असे आवाहनही यानिमित्ताने करण्यात येत आहे.