कृषी योजनांवरील झालेल्या खर्चाचा मागविला ताळेबंद

शासनाच्या कृषी विभागामार्फत गेल्या पाच वर्षांत राबविण्यात आलेल्या विविध योजना आणि त्यावर करण्यात आलेल्या खर्चाचा ताळेबंद कृषी विभागाच्या विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडून मागविण्यात आला

संतोष येलकर, अकोला
शासनाच्या कृषी विभागामार्फत गेल्या पाच वर्षांत राबविण्यात आलेल्या विविध योजना आणि त्यावर करण्यात आलेल्या खर्चाचा ताळेबंद कृषी विभागाच्या विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडून मागविण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांत कृषी विभागाच्या कार्यालयांकडून निधी खर्चाची जुळवाजुळव करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.
शासनाच्या कृषी विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यामध्ये शासनाच्या कृषी विभागासह जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, तुषार, ठिबक योजना, कडधान्य, गळीत धान्य कार्यक्रम, वैरण विकास कार्यक्रम, शेततळी, शेडनेट हाऊस अशा अनेक योजना राबविण्यात येतात. कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांतर्गत कामे आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी अनुदान वाटप करण्याकरिता केंद्र व राज्य शासनाकडून कृषी विभागाला निधी उपलब्ध होतो.
या पृष्ठभूमीवर गत २००८-०९ ते २०१३-१४ या पाच वर्षांच्या कालावधीत प्राप्त झालेल्या निधीतून राबविण्यात आलेल्या योजना आणि त्यावर झालेल्या खर्चाचा ताळेबंद सादर करण्याचे निर्देश अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडून विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील कृषी विभागाच्या कार्यालयांना देण्यात
आले.
त्यानुषंगाने विभागातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ या पाचही जिल्ह्यांत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या कार्यालयांमध्ये गत पाच वर्षांत विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या योजना आणि त्यासाठी उपलब्ध निधी व त्यामधून झालेला खर्च यासंबंधीची माहिती तयार करण्याचे काम सुरू आहे.