आजचा अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारनं 'ग्रीन एनर्जी'ला मोठी चालना देण्याची तयारी केली आहे. लिथियम-आयन बॅटरीपासून ते बायोगॅस सीएनजीपर्यंत सर्वांनाच अर्थमंत्र्यांनी दिलासा दिलाय. यामुळे देशातील बॅटरी निर्मिती, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि बायोगॅसवर आधारित इंधनाला थेट फायदा होणार आहे.
बॅटरी उत्पादनाला मोठा दिलासा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलं की, लिथियम-आयन (Lithium-ion) सेल तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या भांडवली वस्तूंवरील मूळ सीमा शुल्क (Basic Custom Duty) सवलत पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या एकूण किमतीमध्ये बॅटरीचा वाटा सुमारे ४० टक्के असतो. सरकारच्या या निर्णयामुळे बॅटरी निर्मितीचा खर्च कमी होईल, ज्यामुळे भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनं स्वस्त होऊ शकतात.
हा अर्थसंकल्प वर्तमानातील स्वप्नं आणि देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचा पाया मजबूत करणारा : पंतप्रधान
बायोगॅस मिश्रित सीएनजीबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा
बायोगॅस मिश्रित सीएनजी (Biogas Blended CNG) संदर्भातही अर्थमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली. त्यांनी सांगितलं की, बायोगॅस मिश्रित सीएनजीवर 'सेंट्रल एक्साईज ड्युटी'ची गणना करताना बायोगॅसची किंमत त्यातून वगळली जाईल. या निर्णयामुळे या हरित इंधनाची किंमत कमी होण्याची शक्यता असून त्याचा वापर वाढण्यास मदत होईल. म्हणजेच, ग्राहकांना आता स्वस्त सीएनजीची अपेक्षा करता येईल.
बॅटरी निर्मितीसाठी मजबूत इकोसिस्टम
हे सर्व प्रस्ताव सरकारच्या विद्यमान धोरणांना अधिक बळकट करतील. विशेषतः 'प्रॉडक्टशन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) योजनेअंतर्गत देशात बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंगची एक मजबूत यंत्रणा तयार होईल. भारताला क्लीन एनर्जी आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात वेगानं पुढे नेण्याचा सरकारचा मानस आहे.
सोलर ग्लास आणि खनिजांवर लक्ष
सौर ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारनं सोलर ग्लासच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 'सोडियम अँटी मोनेट'च्या आयातीवर मूळ सीमा शुल्कातून सवलत देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यासोबतच, भारतात क्रिटिकल मिनरल्सच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या भांडवली वस्तूंची आयात करमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे सौर आणि बॅटरी उद्योगाला मोठी मजबूती मिळेल.