आगामी अर्थसंकल्पात धोरणे व नियमनांचे संतुलित समीकरण साधले जाणे आवश्यक आहे. कोरोनामुळे घोषित झालेल्या टाळेबंदीने आर्थिक नुकसान झाले आहे. यामुळे व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे उद्योग व्यवसायाला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही दिलासा मिळावा, अशी व्यावसायिकांना अपेक्षा आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्यात आला पाहिजे. परिणामी, उद्योगांमध्ये देशांतर्गत आणि परकीय गुंतवणुकीस चालना मिळेल. उद्योग क्षेत्राच्या विस्ताराच्या दृष्टिकोनातून ही बाब सकारात्मक आहे. सुरक्षेच्या क्षेत्रातही यंदा मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात यावी. या सकारात्मक गोष्टींमुळे उद्योग क्षेत्राच्या वाढीला चालना मिळणे शक्य होणार आहे. - दर्शन शहा
येत्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क दहा टक्क्यांवरून कमी करून चार ते पाच टक्क्यांपर्यंत आणावे. यामुळे उद्योग क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण निर्माण होईल. आयात शुल्कात घट केल्याचा फायदा शेवटी ग्राहकांनाच मिळेल. या दिशेने उचलले गेलेले प्रत्येक पाऊल वैध मार्गांनी केल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या आयातीला प्रोत्साहन देईल आणि त्यामुळे सरकारचा महसूल वाढेल.- राकेश जैन.
आगामी अर्थसंकल्पात धोरणे व नियमनांचे संतुलित समीकरण साधले जाईल व त्यामुळे पर्यायाने एसीई क्षेत्राला चालना मिळून त्याचा भारताच्या विकासावर सकारात्मक परिणाम होईल, याबद्दल आम्ही आशावादी आहोत. - भूषण भाताडे.
मोठ्या टीव्हींसारख्या महत्त्वाच्या ग्राहकोपयोगी उत्पादनांवरील जीएसटी कमी करण्याची विनंती करतो. कपातीमुळे ही उत्पादने ग्राहकाला सहज परवडणारी होतील. ग्राहकाने ऊर्जा कार्यक्षम उत्पादनांच्या खरेदीस प्राधान्य द्यावे, यासाठी विविध प्रकारच्या पाच स्टार रेटेड ऊर्जा कार्यक्षम उत्पादनांवरील जीएसटीही कमी करण्याची गरज आहे. - मिलिंद आठवले.
विकासकांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा देण्यासाठी आर्थिक मर्यादा वाढवून ‘एनबीएफसी’ वरील तरलता संकटाचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. विदेशी गुंतवणुकीत आकर्षित करण्यासाठी या क्षेत्रातील लाभकारक प्रोत्साहनांसाठी मजबूत आधारभूत संरचना तयार करणे महत्त्वाचे आहे. गृहकर्जांचे दर कमी केले, तर ते गृहकर्जदार आणि गुंतवणूकदारांना लाभ प्रदान करतील. - परशुराम गजने.