बीएसएनएलकडे नाहीत कर्मचारी वेतनासाठी पैसे, अर्थसाह्यासाठी सरकारला पाठविले पत्र

सरकारी मालकीची दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल डबघाईला आली असून, कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायलाही कंपनीकडे पैसे उरलेले नाहीत.

नवी दिल्ली - सरकारी मालकीची दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल डबघाईला आली असून, कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायलाही कंपनीकडे पैसे उरलेले नाहीत. कंपनीचे कॉर्पोरेट बजेट व बँकिंग विभागाचे वरिष्ठ महाव्यवस्थापक पुरणचंद्र यांनी तातडीच्या अर्थसाह्यासाठी सरकारला पत्र लिहिले आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, कंपनीच्या डोक्यावर १३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. कंपनीचे जूनच्या वेतनाचे बिल ८५0 कोटी रुपयांचे असून, ते अदा करायलाही कंपनीकडे पैसे नाहीत. पुरणचंद्र यांनी दूरसंचार सचिवांना गेल्या आठवड्यात लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, कंपनीचा महिन्याचा महसूल आणि खर्च यांचे गणित व्यस्त झाले आहे. तत्काळ अर्थसाह्य न झाल्यास कंपनीचे कामकाज सुरू ठेवणे अशक्य आहे. कोटक इन्स्टिट्युशनल इक्विटीज या संस्थेने तयार केलेल्या अहवालानुसार, बीएसएनएल ही देशातील सर्वाधिक तोटा असलेली सरकारी कंपनी आहे. डिसेंबर, २0१८ अखेरीस कंपनीचा परिचालन तोटा ९0 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे.

वेळेत मिळत नाही वेतन

काँग्रेस सदस्य रुपीन बोरा यांनी राज्यसभेत शून्य प्रहरात बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन दिले जात नसल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
बोरा यांनी म्हटले की, खासगी कंपन्यांना ४ जी आणि ५ जी स्पेक्ट्रम दिला जात असताना, या दोन्ही सरकारी कंपन्यांना ३जी स्पेक्ट्रमवरच काम करण्यास बाध्य करण्यात येत आहे. एमटीएनएलचे ४५ हजार, तर बीएसएनएलचे १.७४ लाख कर्मचारी असून, त्यांना गेल्या कित्येक महिन्यांपासून वेळेवर वेतन दिले जात नाही. या कंपन्यांना सरकारने अर्थसाह्य करायला हवे.