सर्वोच्च न्यायालयाने गौतम अदानी समूहाला मोठा झटका दिला आहे. खरेतर, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अदानी पॉवरच्या अर्जावर विचार करण्यास नकार दिला, ज्यात लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) ची मागणी करण्यात आली होती. याच बरोबर अदानी यांच्या कंपनीला 50,000 रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. हा दंड अॅप्लिकेशन फॉर क्लॅरिफिकेशन दाखल केल्यासंदर्भात ठोठावण्यात आला आहे.
काय म्हणालं न्यायालय? -
अदानी पॉवरला फटकारताना, ''LPS साठी वेगवेगळे अर्ज दाखल करणे हा अदानी पॉवरकडून वापरला गेलेला याग्य कायदेशीर सहारा नाही. आम्ही विधी सेवा प्राधिकरणाला 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावत अर्ज फेटाळत आहोत," असे न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. यासंदर्भात, अदानी पॉवरकडून राज्य डिस्कॉमला LPS च्या स्वरूपात 1,300 कोटी रुपयांहून अधिकची मागणी करण्यात आली होती. ही राजस्थान सरकारच्या मालकीची वीज वितरण कंपनी जयपूर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडच्या आधीन आहे.
1376 रुपये भरण्यासंदर्भात करण्यात आला होता दावा -
अदानी पॉवर राजस्थान लिमिटेड (APRL) च्या अर्जात जयपूर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडकडून 1,376.35 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त पेमेंटचा दावा करण्यात आला होता.
याच बरोबर, ऑगस्ट 2020 च्या निर्णयात जो निर्णय घेण्यात आला होता, तो कायद्यात बदल आणि वाहून नेण्यावर येणाऱ्या खर्चाच्या भरपाईवर होता, असा युक्तिवाद करण्यात आला. जौ 28 जानेवारी रोजी राजस्थान डिस्कॉमसोबत झालेल्या वीज खरेदी करार (PPA) अंतर्गत LPS पेक्षा वेगळा होता.
अशी आहे शेअरची स्थिती -
आठवड्याच्या पहिल्या व्यवहाराच्या दिवशी अर्थात सोमवारी अदानी पॉवरच्या शेअरमध्ये घसरण दिसून आली आहे. हा शेअर 1.50% घसरून बंद झाला. व्यवहारादरम्यान या शेअरची किंमत 508 रुपये होती. सहा डिसेंबर 2023 रोजी शेअरची किंमत 589.30 रुपये होती. हा शेअरच्या 52 आठवड्यांचा उच्चांक आहे