भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआयने (RBI) आता नवीन 'ड्राफ्ट' नियम जारी केले आहेत. हे नियम कर्ज न फेडल्यास बँकांकडे गहाण ठेवल्या जाणाऱ्या मालमत्तेशी संबंधित आहेत. या नियमांचा मुख्य उद्देश पारदर्शकता वाढवणं आणि बँकांद्वारे अशा मालमत्तेचे योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करणं हा आहे. आरबीआयच्या या नवीन मसुद्यात नेमके कोणते नियम समाविष्ट आहेत, ते जाणून घेऊया:
आरबीआयच्या नवीन मसुद्यातील प्रमुख नियम
मालमत्ता ताब्यात घेण्याची अट : आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, सामान्यतः बँका जमीन किंवा इमारती यांसारख्या गैर-वित्तीय मालमत्ता स्वतःकडे ठेवण्यासाठी नसतात. परंतु, जर एखादं कर्ज NPA (नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट) बनलं आणि वसुलीचे इतर सर्व मार्ग संपले, तरच बँका अशा मालमत्तेचा ताबा घेऊ शकतात.
लोन अॅडजस्टमेंट : नवीन मसुद्यानुसार, केवळ तेच कर्ज जे NPA झाले आहे आणि ज्याची वसुली शक्य नाही, तेच या प्रक्रियेत समाविष्ट केले जातील. बँका पूर्णपणे किंवा अंशतः मालमत्ता ताब्यात घेऊन थकीत कर्जाचं समायोजन करू शकतात. जर कर्जाची अंशतः परतफेड झाली, तर उर्वरित कर्ज 'रिस्ट्रक्चर्ड' मानलं जाईल.
मूल्यांकनाची पद्धत काय?
आरबीआयनं स्पष्ट केलं की, बँका अशा मालमत्तेची नोंद खालील दोनपैकी कमी असलेल्या किमतीवर करतील:
१. कर्जाची बुक व्हॅल्यू
२. बाजारातील मालमत्तेची कमीत कमी किंमत
भविष्यातही प्रत्येक रिपोर्टिंग कालावधीत याच आधारावर मालमत्तेचे पुनर्मूल्यांकन केलं जाईल.
मालमत्ता विक्रीची मुदत आणि निर्बंध
७ वर्षांची मर्यादा : मसुद्यानुसार, बँका अशी मालमत्ता जास्तीत जास्त ७ वर्षांपर्यंतच स्वतःकडे ठेवू शकतात. या मुदतीनंतर त्यांना ती मालमत्ता विकावी लागेल.
विक्रीवर निर्बंध : फसवणूक रोखण्यासाठी बँका ती मालमत्ता पुन्हा त्याच कर्जदाराला किंवा त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींना विकू शकणार नाहीत.
पारदर्शकता आणि अंमलबजावणी
बॅलन्स शीटमध्ये माहिती देणे अनिवार्य: आता बँकांना त्यांच्या बॅलन्स शीटमध्ये अशा मालमत्तेची संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. यामुळे गुंतवणूकदार आणि इतर संबंधितांना बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा अचूक अंदाज येईल. आरबीआयने या नियमांवर सर्वसामान्य जनता आणि संबंधित पक्षांकडून २६ मे पर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतर यावर अंतिम नियम निश्चित केले जातील.