नवी दिल्ली- उद्योग आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयानं एअर इंडियाला विकण्यासाठी नवा प्लॅन तयार केला आहे. एअर इंडियाला विकत घेऊ इच्छिणाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीत सूट देण्याचा सरकार विचार करत आहे. अनेक काळापासून सरकार कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या एअरलाइन्सला विकण्याच्या प्रयत्नात आहे. परंतु ती कंपनी खरेदी करण्यासाठी अद्यापही कोणीही तयार नाही. आता सरकार एअर इंडियाच्या विक्रीसाठी लिलाव प्रक्रिया राबवण्याचीही शक्यता आहे.
विमान क्षेत्रात दुरुस्ती, ओव्हरहॉल (एमआरओ), ग्राउंड हेडलिंग आणि विमान खरेदीसाठी 100 टक्के एफडीआयला परवानगी आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, एअरलाइन्स चालवण्यासाठी स्वामित्व आणि प्रभावी नियंत्रण गरजेचं असतं. परंतु एअर इंडियाच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा आहे. एअर इंडियात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीत परवानगी दिल्यास एअर इंडिया विकणं सहजसोपं होईल.
एअर इंडियाच्या डोक्यावर 58 हजार कोटींचं कर्ज
एअर इंडियाच्या डोक्यावर 58 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. तसेच त्यांचा तोटाही हजारो कोटी रुपयांमध्ये आहे. एअर इंडियात परदेशी गुंतवणुकीला थेट परवानगी देण्यासाठी मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होऊ शकते. अंतर्गत होणाऱ्या या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी काय उपाययोजना राबवता येतील, यावर विचारविमर्श होणार आहे.
Air Indiaला विकण्यासाठी मोदी सरकारनं बनवला नवा प्लॅन; आता 'हे' नियम बदलणार
उद्योग आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयानं एअर इंडियाला विकण्यासाठी नवा प्लॅन तयार केला आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 29, 2019 11:05 AM2019-10-29T11:05:44+5:302019-10-29T11:05:59+5:30