नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 2021 हे वर्ष खूप चांगले आहे. 28 टक्के डीएनंतर, 31 टक्के महागाई भत्ता देखील मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, तरीही एका आघाडीवर कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. परंतु, कर्मचाऱ्यांच्या 18 महिन्यांच्या थकबाकीबाबतची अपेक्षा अद्याप पूर्ण झालेली नाही. सरकारने जेव्हा महागाई भत्त्याची घोषणा केली होती, तेव्हा त्यांना केवळ वाढीव महागाई भत्ता मिळेल, असे सांगण्यात आले होते, मात्र सरकारने थकबाकीच्या मुद्यावर तूर्तास नकार दिला होता.
दरम्यान, 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 31 टक्के महागाई भत्त्या व्यतिरिक्त अनेक मोठे फायदे दिले आहेत. मात्र महागाई भत्ता थकबाकीचे प्रकरण 18 महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीचे (JCM) सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, कौन्सिलने सरकारसमोर मागणी केली आहे की, महागाई भत्ता बहाल करताना 18 महिन्यापासून प्रलंबित असलेल्या महागाई भत्ता थकबाकीचा वन टाइम सेटलमेंट करण्यात यावा.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (JCM), डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेंनिग (DoPT) आणि वित्तमंत्री (Finance Minister) यांच्यात थकबाकीवर चर्चा झाली. मात्र, कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही. कर्मचारी अजूनही मागणीवर ठाम असून सरकारशी चर्चा सुरू आहे. मात्र, डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या ख्रिसमसपूर्वी याबाबत कॅबिनेट सचिवांशी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचरच्या वार्षिक रिपोर्टनुसार, देशात एकूण 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे 60 लाख निवृत्ती वेतनधारक आहेत.
दोन लाखांहून अधिक मिळेल थकबाकी
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीचे शिव गोपाल मिश्रा यांच्या मते, लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांची महागाई भत्ता थकबाकी 11,880 रुपये ते 37,554 रुपये असेल. तर, लेव्हल-13 (7th CPC बेसिक पे स्केल 1,23,100 ते 2,15,900 रुपये) किंवा लेव्हल-14 (पे- स्केल) साठी कॅलक्युलेशन केले तर कर्मचार्‍याच्या हातात महागाई भत्ता थकबाकी 1,44,200 रुपयांपासून 2,18,200 रुपये दिले जातील.
थकित महागाई भत्त्याचा निर्णय आता पीएम करणार
18 महिन्यांच्या थकित महागाई भत्त्याचे प्रकरण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पोचले आहे. आता पीएम मोदीच यासंदर्भात निर्णय घेणार आहेत. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये यासंदर्भात आशा निर्माण झाली आहे. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी थकित महागाई भत्त्याला ग्रीन सिग्नल दिला तर 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांच्या खात्यात मोठी रक्कम जमा होणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढून 31 टक्के झाला आहे. याचा फायदा केंद्र सरकारच्या 48 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि 65 लाखांपेक्षा जास्त पेन्शनर्सला झाला आहे.
पेन्शनर्सचे पंतप्रधानांना पत्र
पेन्शनर्सच्या संघटनेने डीए, डीआर च्या थकबाकीसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. बीएमएसने पीएम मोदींना अपील केली आहे की त्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा. यासंदर्भात तात्काळ कारवाई केल्यास आपण आभारी राहू असेही यात म्हटले आहे. पेन्शनर्सच्या तर्कानुसार डीए, डीआर ज्या काळात स्थगित करण्यात आले होते त्या काळात महागाईदर वाढला आहे, पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती, खाद्यतेलाचे भाव आणि अन्नधान्याच्या भावात विक्रमी वाढ झाली आहे. पत्रात म्हटले आहे की बहुतांश पेन्शनर्स जास्त वयाचे आहेत. वैद्यकीय खर्चासाठीदेखील त्यांना पैशांची आवश्यकता असते.