आपल्या घरातील सोन्यावरही मोदी सरकारची नजर, लवकरच येणार नवी योजना

निलेश शाह यांनी भारतीयांकडे उपलब्ध असलेले सोने वापरण्याची सूचना केली आहे.

कोरोना संकटामुळे देशावरील आर्थिक ओझे वाढतच चालले आहे. दरम्यान, कोरोनामुळे होणार्‍या आर्थिक विकासास चालना देण्यासाठी आणि सध्याच्या वाढीव खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी सरकार अनेक क्लृप्त्या लढवत आहे. यापैकी एक सल्ला पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अंशकालीन सदस्य निलेश शाह आणि स्टेट बँक म्युच्युअल फंडाचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी नवनीत मुनोत यांनी दिले आहेत. निलेश शाह यांनी भारतीयांकडे उपलब्ध असलेले सोने वापरण्याची सूचना केली आहे.

ते म्हणाले की, नवीन खर्च आणि गुंतवणुकीसाठी 300 अब्ज डॉलर्सपर्यंतची रक्कम उपलब्ध असू शकते. एका अंदाजानुसार 25,000 टन सोने भारतीयांनी स्वतःजवळ ठेवले आहे. एक योजना आणली जाऊ शकते जी त्यातून किमान दहा टक्के सोने काढू शकता येईल. त्यातून 50 अब्ज कराच्या स्वरूपात प्राप्त होतील आणि 150 अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक आणि खर्चासाठी उपलब्ध असतील. शहा यांनी गोल्ड फायनान्स कंपन्यांच्या कामांचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, त्यांनी उत्पादक कामांमध्ये सोने ठेवले, परंतु त्यांचे काम अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे.

शहा आणि मुनोत दोघेही म्हणाले की, रोख रकमेची उपलब्धता आहे आणि हेच शेअर बाजारात सध्याच्या तेजीचे कारण आहे. 2015मध्ये केंद्र सरकारने 'गोल्ड कमाई योजना' सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत घरात पडलेले सोने जमा करण्याचा पर्याय देण्यात आला होता, परंतु कमी उत्पन्न आणि सुरक्षेच्या चिंतेमुळे योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही. या योजनेंतर्गत बँक ग्राहकांना निश्चित कालावधीसाठी सोने जमा करण्यास परवानगी देते. यावरील व्याज 2.25 टक्के ते 2.50 टक्के आहे. योजनेंतर्गत 995 शुद्ध सोन्यापैकी किमान 30 ग्रॅम बँकेत ठेवावे लागतील. यामध्ये बँका गोल्ड-बार, नाणी, दागदागिने स्वीकारतील.