कर्ज घेण्यासाठी अनेकदा सरकारी बँकांचे उंबरे झिजवावे लागतात. या वेळखाऊ आणि किचकट प्रक्रियेमुळे नको ते कर्ज आणि नको ते घर, वाहन अशी मनस्थिती होते. यामुळे खासगी बँकांकडे लोक वळू लागले आहेत. मात्र, हे धोरण सरकारी बँकांनी बदलायचे ठरविले असून अर्ज केल्यानंतर केवळ 59 मिनिटांत कर्ज देण्यासाठी सरकारी बँका योजना आणत आहेत. यामुळे बँकांसह ग्राहकांचाही वेळ वाचणार आहे शिवाय खर्चही कमी होणार आहे.
बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बँकेसह अन्य सरकारी बँका या योजनेवर काम करत आहेत. सध्या सरकारच्या ‘59 मिनिटांत पीएसबी लोन'' या पोर्टलवर छोटे आणि मध्यम स्वरूपाच्या व्यापाऱ्यांना (एमएसएमई) 59 मिनिटांमध्ये एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या कर्जाला प्राथमिक मंजुरी मिळते. मात्र, एसबीआय, युनियन बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकांसहित काही बँका पाच कोटी रुपयांच्या कर्जाला प्राथमिक मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बँक ऑफ इंडियाचे महाव्यवस्थापक सलील कुमार यांनी सांगितले की, बँक या पोर्टलद्वारे अन्य योजना जोडण्यासाठी काम करत आहे. भविष्यात यामध्ये गृह कर्ज आणि वाहन कर्ज जोडण्यात येईल. इंडियन ओवरसीज बँकही अशाप्रकारचे कर्ज देण्याची योजना बनवत आहे.
आयओबीने सांगितले की, कर्ज घेणाऱ्यांकडून या योजनेबाबत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळाली आहे. यामुळे बँक एमएसएमई अंतर्गत पाच कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज प्राथिमिक मंजुरी देईल. यानंतर काही काळाने गृह आणि वाहन कर्जही याद्वारे दिले जाईल.
अन्य एका सरकारी बँकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, या पोर्टलद्वारे कर्ज देण्याची प्रक्रिया वेगवान झाली आहे. यामुळे ग्राहक आणि बँकांचा वेळ वाचत आहे. जर दुसरी उत्पादने याच्याशी जोडली गेली तर बँकांना व्यवसाय करण्यास आणि वाढविण्यास मदत मिळणार आहे.