नवी दिल्ली : कोविड-१९ साथीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे बीपीसीएल आणि एअर इंडिया (एआय) यांसारख्या काही सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे खासगीकरण या वित्त वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीपर्यंत लांबण्याची शक्यता असल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले.
नॅशनल फर्टिलायझर्स लि. (एनएफएल) आणि राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लि. (आरसीएफ) यांची हिस्सेदारी नियोजित वेळेतच विकली जाईल, याबाबत मात्र सरकारला पूर्ण आत्मविश्वास आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सध्या खत कंपन्यांना बाजारात चांगली मागणी आहे. वित्त मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, वित्त मंत्रालय आणि गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागातील (दीपम) अनेक वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी कोविड-१९ च्या संसर्गामुळे आजारी आहेत. अनेक देशांनी भारताविरुद्ध प्रवास बंधने लागू केली आहेत. त्यामुळे संभाव्य खरेदीदार आणि त्यांचे सल्लागार यांच्या प्रवासाचे नियोजन बारगळले आहे. आता परिस्थती सामान्य झाल्यावरच या कंपन्यांच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया गतिमान होऊ शकेल.
वास्तविक बीपीसीएलच्या इच्छुक खरेदीदारांसाठी सरकारने आभासी डाटा रूम खुली केली आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन मालमत्ता पाहणे आवश्यक वाटत असते. पाहणी व तपासणीच्या प्रक्रियेला ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी लागतो. यानुसार, लॉकडाऊन उठल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू होईल व तिथून पुढे ३ ते ४ महिन्यांनी पूर्ण होईल.
दुसरी सहामाही उजाडण्याची शक्यता
शासकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणेच या प्रक्रियेशी संबंध असलेले व्यावसायिक बँकांचे अनेक अधिकारी आणि व्यवहार व कायदेशीर सल्लागार हेसुद्धा संसर्गित झालेले आहेत. काही रणनीतिक विक्री व्यवहार या चालू वित्त वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत पूर्ण करण्याची आमची इच्छा होती. तथापि, आता ते शक्य असल्याचे दिसत नाही.