लोकसभा निवडणुकीच्या आधी अंतरिम बजेट सादर करताना मोदी सरकार-1 ने गरीब, शेतकरी, नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना खूश करून टाकलं होतं. हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ ट्रेलर आहे, पिक्चर अभी बाकी है, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली होती. स्वाभाविकच, मोदी सरकार-2 च्या पहिल्या बजेटबद्दल सगळ्यांना उत्सुकता होती. त्यात, पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बजेट सादर करणार असल्यानं, त्या महागाई कमी करतील, अशी आशा होती. परंतु, त्यांचं बजेट मध्यमर्गीयांना महागातच पडलंय. अर्थात, मध्यमवर्गीयांसोबत श्रीमंतांच्या खिशातही त्यांनी हात घातलाय. कसा तो जाणून घेऊ...
>> पेट्रोल आणि डिझेल दोन रुपये प्रती लिटर महाग होणार. उत्पादन शुल्क आणि उपकरात वाढ केल्यानं झटका.
>> सोनं आणि चांदीवरील सीमा शुल्क वाढवल्यानं दागिने महागणार.
#Budget2019 संबंधित सर्व बातम्या https://t.co/0Bp2Vks3JC एका क्लिकवर! #UnionBudget2019pic.twitter.com/uWUAqxH4iv
— Lokmat (@MiLOKMAT) July 5, 2019
>> इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी घेतलेल्या कर्जावरचं व्याज फेडणाऱ्यांना दीड लाख रुपयांची अतिरिक्त सवलत दिली जाणार आहे. परंतु, ई-व्हेइकल्सची सध्याची किंमत आणि चार्जिंग सेंटर्सचं अत्यल्प प्रमाण पाहता ही गाडी घेणं सध्या तरी परवडत नाही.
>> आपलं घर व्यापणाऱ्या आणि रोजच्या उपयोगाच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूही महाग होणार आहेत.
बघा, कसं आहे नाणं आणि बजेटमधील अन्य घोषणा!#Budget2019#NirmalaSitharamanhttps://t.co/xIDqNy2uTt
— Lokmat (@MiLOKMAT) July 5, 2019
* श्रीमंतांची 'दांडी गुल'
>> २ कोटी ते ५ कोटी दरम्यान वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना ३ टक्के सरचार्ज आणि ५ कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना ७ टक्के सरचार्ज भरावा लागणार आहे.
>> एका बँकखात्यातून वर्षाला एक कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम काढल्यास २ टक्के टीडीएस कापला जाईल.
#Budget2019 संबंधित सर्व बातम्या https://t.co/L9mmB5DiPO एका क्लिकवर!#UnionBudget2019pic.twitter.com/NFe0iYrXz1
— Lokmat (@MiLOKMAT) July 5, 2019
* कंपन्यांना फायदा
>> २५० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांकडून २५ टक्के कॉर्पोरेट टॅक्स आकारला जातो. त्यापेक्षा जास्त उलाढाल असल्यास ३० टक्के कर भरावा लागतो. परंतु, आता ४०० कोटींची उलाढाल करणाऱ्या कंपन्यांना २५ टक्केच कॉर्पोरेट टॅक्स द्यावा लागेल.
2024 पर्यंत 'घरोघरी पाणी', पुढील निवडणुकांची आत्ताच मोर्चेबांधणी https://t.co/jj0E9oakjq
— Lokmat (@MiLOKMAT) July 5, 2019
>> जीएसटी नोंदणीकृत लघु-मध्यम उद्योगांना २ टक्के व्याजदराने भांडवल देण्यासाठी योजना. तसंच, 'एमएसएमई'ना ५९ मिनिटांत १ कोटीपर्यंत कर्ज मिळू शकेल यादृष्टीने तरतूद.