आचारसंहितेचा असाही फटका, गांधी जंयतीदिनी ‘त्या’ कैद्यांची मुक्तता नाही...  

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 2, 2019 19:26 IST2019-10-02T19:26:08+5:302019-10-02T19:26:26+5:30

विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेचा फटका : निकष, अटी पूर्ण तरीही प्रतीक्षा 

No change in the code of conduct, release of 'those' prisoners not possible in amravati | आचारसंहितेचा असाही फटका, गांधी जंयतीदिनी ‘त्या’ कैद्यांची मुक्तता नाही...  

आचारसंहितेचा असाही फटका, गांधी जंयतीदिनी ‘त्या’ कैद्यांची मुक्तता नाही...  

अमरावती : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीचे औचित्य साधून 2 ऑक्टोबर रोजी विशेष बाब म्हणून अटी, शर्थींचे पालन करणाºया सामान्य कैद्यांची मुक्तता केली जाणार होती. मात्र, राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने गृहविभागाने हा निर्णय लांबणीवर टाकल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे बहुतांश कैद्यांना मोकळा श्वास घेण्यास तूर्तास प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

काही महिन्यांपूर्वी गृहविभागाच्या कारागृह प्रशासनाने महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी 2 ऑक्टोबर रोजी सामान्य कैद्यांच्या शिक्षेत सूट देण्याबाबत निर्णय घेतला. यात मध्यवर्ती कारागृह, जिल्हा कारागृह, खुले कारागृह, महिला कारागृहातील सामान्य कैदी म्हणून शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची मुक्तता केली जाणार होती. त्याअनुषंगाने राज्यभरातील कारागृहांमधून सामान्य शिक्षेच्या कैद्यांच्या मुक्ततेबाबत प्रस्ताव मागविण्यात आला. महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी सुटका होईल, असे नियोजन केले होते. निवड समितीच्या माध्यमातून विभागीय आयुक्तांनी अटी, शर्र्थींचे पालन करणाºया कैद्यांच्या शिक्षेत सूट देण्याबाबतचे प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे ते अंतिम मान्यतेसाठी पाठविले. दरम्यान विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आणि एकाही सामान्य कैद्यांची मुक्तता करण्यात आली नाही. शिक्षेतून सूट मिळणाऱ्या कैद्यांची संख्या राज्यात 450 पेक्षा अधिक असल्याची माहिती मिळाली आहे. 

या कैद्यांना नव्हती सूट
महात्मा गांधी जंयतीदिनी सामान्य शिक्षेच्या कैद्यांना सूट मिळणार होती. दहशतवादी, खून, दरोडे, बलात्कार, देशविघातक कारवाया, विदेशी कैदी, नक्षलवादी, खुनाचा प्रयत्न आदी शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्ह्याखालील कैद्यांना यात सूट देण्यात येणार नाही, असे अगोदरच गृहविभागाने स्पष्ट केले होते.
 

Web Title: No change in the code of conduct, release of 'those' prisoners not possible in amravati