फुकटच्या रेशनचा लाभ घ्याल तर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अंगलट येणार

कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार, शोधमोहीम सुरू : केवायसी करणे बंधनकारक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत स्वस्त धान्याचा लाभ गरीब, गरजूंना दिला जातो. कोणताही शासकीय कर्मचारी या धान्याचा लाभ घेऊ शकत नाही. शासकीय कर्मचारी असतानाही स्वस्त धान्याचा लाभ घेत असेल तर आणि ते निदर्शनास आले तर त्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. यासंदर्भात पुरवठा विभागाने पडताळणी सुरू केली असून, केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस येऊ शकतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आताच धान्यावरील अधिकार सोडणे गरजेचे आहे. 

वर्धा जिल्ह्यात एकूण २ लाख ९५ हजार ३४२ शिधापत्रिकाधारक आहेत. यामध्ये अंत्योदय योजनेचे ५० हजार २२७ व प्राधान्य गटातील २ लाख ४५ हजार ११५ शिधापत्रिकाधारकांचा समावेश आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाकडून तपासणी केली जाते. 

लाभार्थी वंचित राहतात
काही ठिकाणी विभागाला अंधारात ठेवून गरज नसलेले लाभार्थीही धान्याची उचल करतात. त्यामुळे आता कार्डधारकांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. विशेषतः एखाद्या लाभार्थ्याचे निधन झाले असेल तर त्याचे नाव त्यातून वगळण्यात येणे गरजचे आहे. मात्र, काही वेळा ते महिनोमहिने वगळल्या जात नाही. यामुळे मात्र गरजू लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहतात.

ई-केवायसी करणे आवश्यक 
स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याची उचल करण्यासाठी रेशन कार्डधारकांना २८ फेब्रुवारीपर्यंत ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आतापर्यंत जवळपास ७० टक्के रेशन कार्डधारकांनी ई-केवायसी पूर्ण केली, तर अद्याप ३० टक्के रेशन कार्डधारक शिल्लक असून त्यांनी तातडीने ई-केवायसी करून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांना रेशन कार्डवर धान्याचा लाभ घेता येणार नाही.

अनेकांचे कार्ड केले रद्द
जिल्ह्यात मागील दोन वर्षांमध्ये अनेकांचे रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहे. स्वस्त धान्याचा कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला लाभ घेता येत नाही. हे धान्य केवळ गरिबांसाठी आहे. असे असतानाही कुणी रेशनच्या धान्याची उचल करीत असेल तर नियमानुसार त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी धान्य घेणे सोडून देणे आवश्यक आहे.

११ लाख ३९ हजार १४२ लाभार्थ्यांना मिळते रेशनचे धान्य
जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमध्ये एकूण २ लाख २५ हजार ३४२ रेशन कार्डधारक असून, त्यावर ११ लाख ३९ हजार १४२ लाभार्थी आहेत. त्यांना दरमहा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे धान्याचे वितरण केले जाते.